इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – आयुर्वेदिक डॉक्टरांना दिलासा देणारे वृत्त आहे. उत्तराखंडमधील आयुर्वेदिक डॉक्टरांना अॅलोपॅथी डॉक्टरांच्या तुलनेत कमी पगार मिळत होता. त्याविरोधात आयुर्वेद डॉक्टरांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. त्यासंदर्भात आता सुनावणी झाली असून सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. त्यानुसार, अॅलोपॅथी डॉक्टरांसमान पगार मिळण्याचा हक्क आयुर्वेद डॉक्टरांना आहे, असा निकाल न्यायालयाने दिला आहे.
उत्तराखंडमध्ये २०१२साली आयुर्वेद आणि अॅलोपॅथी डॉक्टरांची भरती करण्यात आली होती. सुरुवातील या दोन्ही प्रकारच्या डॉक्टरांना सारखाच पगार देण्यात आला होता. नंतर मात्र, अॅलोपॅथी डॉक्टरांचा पगार दुपटीने वाढवण्यात आला. पण आयुर्वेद डॉक्टरांचा पगार त्या तुलनेत वाढवला गेला नाही. यावर उत्तराखंडमधील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार अॅलोपॅथी डॉक्टरांचे काम अधिक महत्त्वपूर्ण असल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे या दोन प्रकारच्या डॉक्टरांमध्ये भेदभाव होत असल्याचेही दिसून आले. यावर आयुर्वेद डॉक्टरांनी आवाज उठवत याचिका दाखल केली होती. यात उत्तराखंड सरकारचा दृष्टीकोन अॅलोपॅथीकडे झुकणारा होता. तर उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालय या भेदभावाच्या विरोधात होते. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जे आयुर्वेद डॉक्टर आहेत त्यांना राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानांतर्गत अॅलोपॅथी वैद्यकीय अधिकारी आणि दंत वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या बरोबरीने वागवले जावे. न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे. याचिकाकर्त्या राज्याला उच्च न्यायालयासमोर पुनर्विलोकन याचिका दाखल करायची आहे, परंतु न्यायालय यासंदर्भात कोणतेही निर्देश देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाच्या ३ एप्रिल २०१८च्या आदेशाविरुद्ध राज्य सरकारने विशेष रजा याचिका दाखल केली होती. या आदेशात उच्च न्यायालयाने आयुर्वेद डॉक्टरांना अॅलोपॅथी डॉक्टरांप्रमाणेच वेतनश्रेणी देण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे आयुर्वेद डॉक्टरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
