नवी दिल्ली – आयुर्वेदिक असो किंवा अॅलोपॅथिक केवळ उपचाराची पद्धती वेगवेगळी आहे म्हणून सेवानिवृत्तीच्या बाबतीत भेदभाव करता येणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. असे करणे हा भेदभाव तर होईलच शिवाय संविधानाने दिलेला समानतेचा अधिकारही हिरावून घेतल्यासारखे होईल, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
आयुर्वेदिक डॉक्टरांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६० ऐवजी ६५ वर्षे मानले जाणार आहे. हा निर्णय ३१ मे २०१६ पासून लागू असेल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने हा निर्णय दिल्ली महानगरपालिकेतील आयुर्वेदिक डॉक्टरांच्या बाबतीत दिलेला आहे.
३१ मे २०१६ ला ही योजना अॅलोपॅथी डॉक्टरांसाठी लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे त्याच दिवसापासून आयुर्वेदिक डॉक्टरांसाठी हा निर्णय लागू करण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर उर्वरित वेतन आणि इतर लाभ आठ आठवड्यांच्या आत आयुर्वेदिक डॉक्टरांना देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. निर्धारित वेळेत यावर अमल झाले नाही तर सहा टक्के व्याजाने भरपाई द्यावे लागेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात न्या. एल. नागेश्वर राव आणि न्या. ऋषिकेश राय यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. यासंदर्भात उत्तर दिल्ली महानगरपालिका, दक्षिण दिल्ली महानगरपालिका आणि पूर्व दिल्ली महानगरपालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महानगरपालिकांनी केंद्रीय प्रशासकीय लवाद आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांना सर्वोत्त न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने महानगरपालिकेची याचिका फेटाळून लावत लवाद आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कायम ठेवले.
