थेट नगराध्यक्ष निवड, प्रभाग रचना यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला हा निकाल

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – मुंबई महापालिकेच्या बदललेल्या प्रभाग रचनेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, याप्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयात नकार दिला आहे. तसेच, मुंबई उच्च न्यालायात याप्रकरणी दाद मागण्याची सूचना करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने प्रभाग रचनेत केलेले बदल, थेट नगराध्यक्षपदाची निवड याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

महापालिकेची प्रभाग रचना अनेक वेळा बदलण्यात येते, काही वेळा एका प्रभागात एक नगरसेवक तर काही वेळा तीन किंवा चार नगरसेवक मिळून एक प्रभाग तयार करण्यात येतो. त्याचप्रमाणे नगराध्यक्ष तथा महापौराची निवड देखील थेट जनतेतून किंवा मतदारातून करण्यात येते. तर काही वेळा नगरसेवक हे नगराध्यक्ष किंवा महापौर निवडतात. या वारंवार बदलणाऱ्या निर्णयामुळे जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होतो. या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

विशेष म्हणजे जुलै महिन्यात ओबीसी राजकीय आरक्षण मिळाले. मात्र त्यानंतर ९२ नगरपरिषदांमध्ये हे आरक्षण नसल्याने राज्य सरकारने कोर्टात याचिका दाखल केली आहे. अशा विविध याचिकांवरील सुनावणीमुळे राज्यतील महापालिकांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. मुंबईसह राज्यातील अनेक महापालिकांमध्ये सध्या प्रशासकीय राजवट आहे. महत्वाचे गोष्ट म्हणजे गेल्या सहा महिन्यांपासून महापालिकांवर प्रशासकीय राजवट असल्याने अनेक कामे रखडली आहेत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या निकालाकडे सर्वांचेच लक्ष लागून राहिले होते. सर्वोच्च न्यायालायच्या आजच्या सुनावणीनंतर महापालिकेच्या निवडणुका केव्हा होणार याबाबत स्पष्टता होणार होती. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे अद्यापही महापालिका निवडणुकी संदर्भात निर्णय झालेला नाही असे दिसून येते.आता उच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यकाळात मुंबईत प्रभाग रचना केली होती. त्याला अनेक राजकीय पक्षांनी आक्षेप घेतला होता. त्या संदर्भात पालिकेकडे ८०० पत्रेही प्राप्त झाली होती. परंतु सरकार बदलल्यानंतर काँग्रेस नेते मिलिंद देवरा यांनी या प्रभाग रचनेला विरोध केला होता. त्यांनी याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून प्रभाग रचनेवर पुन्हा निर्णय घेण्याची विनंती केली होती.

मुंबईसह २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २८४ पंचायत समित्या, २०८ नगरपालिका, १३ नगरपंचायती निवडणुकांची प्रक्रिया संदर्भातील याचिकांवर आज सुनावणी होणार होती. परंतु, आता याप्रकरणी दिवाळीनंतर सुनावणी होणार असून बदललेल्या प्रभाग रचनेबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे आवाहन केले आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Supreme Court On Ward Structure and Nagaradhyaksha Selection