नवी दिल्ली – कोणावरही असामान्य आरोप असल्याशिवाय दंडाधिकार्यांकडून संबंधितांना समन्स बजावता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. उच्च न्यायालयाने गुन्हेगारी प्रकरणात जारी केलेला समन्स रद्द करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणार्या याचिकेला सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळले आहे.
न्यायाधीश एम. आर. शाह आणि न्यायाधीश ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. न्यायालय म्हणाले, की आरोपीला न्यायालयात बोलावण्यासाठी प्राथमिकदृष्ट्या दंडाधिकारी समाधानी असले पाहिजे. न्यायालयाकडून समन्स बजावणे हे खूप गंभीर प्रकरण आहे. त्यामुळे जोपर्यंत असामान्य आरोप नाहीत तोपर्यंत दंडाधिकार्यांनी समन्स बजावू नयेत. एका व्यक्तीने एक कंपनी, तिचे संचालक आणि इतर पदाधिकार्यांविरुद्ध विविध कलमांतर्गत तक्रार दाखल केली होती. त्यासंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.
स्थानिक न्यायलयाने आरोपींविरुद्ध समन्स जारी केला. त्यानंतर सत्र न्यायालयाने या आदेशाला फेटाळले. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने कायम ठेवले. असामान्य आरोप आणि दावे नसताना आरोपीला अप्रत्यक्षरित्या जबाबदार ठरविले जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे. आरोपीविरुद्ध समन्स जारी करताना दंडाधिकारी स्वतः समाधानी नसल्याचे आदेशावरून दिसत आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.
