नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सुप्रीम कोर्टाने एका खटल्याप्रकरणी महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवताना एका व्यक्तीवर करण्यात आलेले बलात्काराचे आरोप रद्द केले आहेत. एकमेकांच्या संमतीने जर संभोग किंवा संबंध ठेवले असतील, तर अशा प्रकरणात पार्टनरवर बलात्काराचा आरोप करता येऊ शकत नाही, असं महत्त्वपूर्ण मत कोर्टाने यावेळी नोंदवलंय.
एका महिलेचे लग्नाआधी दुसऱ्या एका पुरुषासोबत संबंध होते. विशेष म्हणजे या कारणास्तव या महिलेने घटस्फोटही घेतला. घटस्फोट घेतल्यानंनतरही ही महिला त्याच पुरुषासोबत बराच काळ संबंधात होती. एकमेकांच्या संमतीने दोघांनी संबंध ठेवले होते. पण नंतर या प्रकरणातील पुरुषाने दुसऱ्याच एका महिलेशी लग्न केलं आणि वारंवार दबाव टाकूनही घटस्फोट घेतला नाही.
सन 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने विवाहबाह्य संबंधाबाबत ऐतिहासिक निकाल दिला होता. पुरूष-स्त्री दोन्ही समान आहेत. विवाहबाह्य संबंधात पती, पत्नीचा मालक होऊ शकत नाही, असं म्हणत सुप्रीम कोर्टाने विवाहबाह्य संबंध गुन्हा नाही, असा निर्णय दिला होता. सुप्रीम कोर्टाच्या पाच सदस्यांच्या खंडपीठाने विवाहबाह्य संबंधाबाबत सुनावणी करताना विवाहबाह्य संबंध अपराध नाही, असं म्हटलं होतं.
बलात्कार आणि सहसंमतीनं शरीरसंबंध ठेवणं यात अंतर आहे. लिव्ह-इन पार्टनर्स एखाद्या कारणामुळे लग्न करु शकले नाहीत, तर महिला बलात्काराचा गुन्हा दाखल करु शकत नाही. तसेच लाईव्ह लॉ वरील निकालपत्रानुसार एका पीडितेचं आरोपीवर प्रेम होतं. दोघं बराच काळ सोबत राहिले. आणि आरोपी दुसऱ्या महिलेसोबत लग्न करतोय, असं कळालं की पीडितेनं फिर्याद दाखल केली होती.
लिव-इन रिलेशनशिपमध्ये असेच लोक राहतात जे वैवाहिक आयुष्य जगू पाहतात, पण जबाबदारी घेणं टाळतात. लिव्ह-इन रिलेशनशिप दोघांच्या सहमतीवर अवलंबून असते. ज्यात कुठलाही कायदेशीर दबाव किंवा सामाजिक बंधन नसतं. मग अशावेळी दोन लोकांमध्ये जर सहमतीनं शारीरिक संबंध तयार झाले तर त्याला बलात्कार म्हणता येणार नाही. जसं की सुप्रीम कोर्टानं आपल्या निर्णयात म्हटलं आहे.
कायदा तज्ज्ञांच्या मते, शारीरिक संबंध प्रस्थापित करताना कुठली जबरदस्ती नाही, तर तो बलात्कार कसा? ते सांगतात “कायद्यात बलात्काराची परिभाषा आधीच करुन ठेवली आहे. मात्र वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये त्याचा दुरुपयोग होऊ लागला. सध्या एका महिलेनं पुरुषावर बलात्काराचा आरोप करत पोलिसात तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली असता, आरोपीला दिलासा देत कोर्टाने तक्रारदार महिलेला फटकारलंय. बलिया येथील महिलेने एका पुरुषाविरोधात तक्रार नोंदवली होती. 2013 साली ही महिला पुरुषाच्या संपर्कात आली होती. त्यानंतर दोघेही एकमेकांच्या संमतीने संबंध घेऊ लागले.
तसेच जून 2014 मध्ये महिलेने दुसऱ्या एका पुरुषासोबत लग्न केलं. पण तरीही या महिलेचे दुसऱ्या पुरुषासोबत संबंध ठेवणं सुरुच होतं. लग्नानंतर आपल्या पतीला घटस्फोट देताना आपले या पुरुषासोबत संबंध असल्याचंही कारणही या महिलेनं दिलं होतं. पण आरोप करण्यात आलेल्या पुरुषानं आपल्या पत्नीला घटस्फोट न देता आपल्याला धोका दिला, म्हणून या महिलेने बलात्काराचा आरोप करत पोलिसात तक्रार दाखळ केली होती. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा दाखल घेत चार्जशीट फाईल केली होती.
सत्र न्यायालय आणि इलाहाबाद हायकोर्टाने या प्रकरणी महिलेची तक्रार रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. त्यामुळे या महिलेने अखेर सुप्रीम कोर्टात दाद मागितली. न्यामूर्ती डीवाई चंद्रचूड आणि ए.एस बोपन्ना यांच्या खंडपीठासमोर याप्रकरणाची सुनावणी झाली. सकृतदर्शनी पुराव्यांच्या आधारे कोर्टाने निरीक्षण नोंदवताना म्हटलंय की, दोघांनीही एकमेकांच्या संमतीने संभोग केला आणि एकमेकांशी संबंध ठेवले.
विशेष म्हणजे लग्न झालेलं असतानाही संबंध ठेवण्याचा निर्णय त्यांनी एकमेकांच्या सहमतीने घेतला होता. संशयित आरोपी पुरुष आणि तक्रारदार महिला दोघेही प्रौढ असून त्यांनी स्वतः हे पाऊल उचललंय. त्यांच्यावर कुणीही जबरदस्ती केली नसल्याचंही कोर्टाच्या निदर्शनास आलंय. लग्नानंतर आणि घटस्फोटानंतरही एकमेकांचे संबंध सुरु होते, असंही कोर्टाच्या निदर्शनास आलंय.
चार्जशीटमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या आरोपांनुसार आणि सकृतदर्शनी पुरवांच्या आधार घेत, संशयित आरोपींवर गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे. आरोपीनं खोटं बोलून महिलेला संबंध ठेवण्यासाठी भाग पाडलं होतं का, या हा प्रकरणातील प्रमुख मुद्दा आहे. लग्नाचं सुरुवातील दिलेलं वचनही खोटं होतं का, याचाही तपास करणं गरजेचं असल्याचं कोर्टानं म्हटले आहे.
Supreme Court on Rape Case Issue Partner
Legal Consensual
