नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वत्तसेवा) – राजकीय पक्षांकडून मोफत सुविधा आणि गोष्टी देण्याच्या योजना जाहीर केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही ते थांबवू शकत नाही. सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने बुधवारी सांगितले की, न्यायालय राजकीय पक्षांना मोफत गोष्टी उपलब्ध करून देण्याच्या योजना जाहीर करण्यापासून रोखू शकत नाही. जनतेच्या हितासाठी काम करणे हे सरकारचे काम आहे. ‘जनतेचा पैसा कसा खर्च करायचा हा चिंतेचा विषय आहे. हे प्रकरण खूपच गुंतागुंतीचे आहे. या मुद्द्यावर कोणताही निर्णय देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे का, असाही प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे.
सरन्यायाधीश म्हणाले की, मोफत घोषणांमध्ये कोणत्या योजनांचा समावेश केला जाऊ शकतो आणि कोणत्या नाही, हा अतिशय गुंतागुंतीचा मुद्दा आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, ‘आम्ही राजकीय पक्षांना आश्वासने देण्यापासून रोखू शकत नाही. कोणती आश्वासने खरी आहेत हा प्रश्न आहे. मोफत शिक्षणाचे वचन आपण मोफत म्हणून घेऊ शकतो का? मोफत पिण्याचे पाणी आणि काही युनिट वीज देणे हे देखील मोफत मानले जाऊ शकते का? किंवा ग्राहकोपयोगी वस्तू आणि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंचे वितरण कल्याणकारी योजनेत समाविष्ट केले जाऊ शकते का? असे प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केले.
न्यायालय म्हणाले की, सध्या चिंतेची बाब म्हणजे जनतेचा पैसा खर्च करण्याचा योग्य मार्ग कोणता असू शकतो. पैशांची उधळपट्टी होत असल्याचे काही लोकांचे म्हणणे आहे. याशिवाय काही लोकांचे मत आहे की ते कल्याणकारी आहे. हे प्रकरण गुंतागुंतीचे होत आहे. तुम्ही तुमचे मत मांडू शकता. चर्चा आणि चर्चेनंतर आपण यावर निर्णय घेऊ शकतो. एवढेच नाही तर केवळ आश्वासनांच्या जोरावर राजकीय पक्षांना विजय मिळत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. सरन्यायाधीशांनी या काळात मनरेगाचे उदाहरणही दिले. ते म्हणाले की, काहीवेळा राजकीय पक्ष आश्वासने देतात, मात्र त्यानंतरही ते जिंकून येत नाहीत. न्यायालयाने आता पुढील आठवड्यात सुनावणी घेण्याचे ठरवले आहे.
Supreme Court on Political Parties Gift Claim
Free of Cost Services
