नवी दिल्ली :-भारतात आजच्या काळात निवडणुका म्हणजे एक गुन्हेगारी आणि भ्रष्टाचाराची गंगोत्री मानले जाते. कारण निवडणूका लढवताना साम-दाम-दंड-भेद अशा सर्वच मार्गांचा अवलंब करण्यात येतो असे म्हटले जाते. परंतु यापुढे कोणत्याही पक्षाला निवडणुका लढविताना मोठी काळजी घ्यावी लागणार आहे. कारण या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा बडगा उगारला आहे.
निवडणुकीत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवारांची माहिती न दिल्याने आणि नियमानुसार प्रचार न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने आठ राजकीय पक्षांना दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे पाच राज्यांमध्ये आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकीत उमेदवार निवडणे राजकीय पक्षांसमोर आव्हान असेल.
याचे उत्तर द्यावे लागेल
कोणत्याही पक्षाने गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवाराची निवड केली, तर त्यांना या निवडीच्या ४८ तासांच्या आत पुरेशा कारणांसह त्यांची निवड का केली याचे उत्तर द्यावे लागेल. इतकेच नव्हे तर हे उत्तर तीन दिवस वृत्तपत्रे, टीव्ही चॅनेल आणि पक्षाच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध करावे लागेल. पुढील वर्षी मार्चमध्ये उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा आणि मणिपूरमध्ये विधानसभा निवडणुका होण्याची शक्यता आहे.
पहिलीच वेळ होती म्हणून
सर्वोच्च न्यायालयाने बिहार निवडणुकीत काँग्रेस आणि भाजपसारख्या पक्षांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा किरकोळ दंड ठोठावला होता. मात्र, राष्ट्रवादी आणि सीपीएमला पाच लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तसेच ऑगस्ट २०२१ मध्ये दंड ठोठावताना न्यायालयाने म्हटले होते की, हे पहिल्यांदाच घडत आहे म्हणून पक्षकारांना संधी आणि सवलत दिली. आता त्यामुळे राजकीय पक्ष गाढ झोपेतून जागे होतील, अशी अपेक्षा असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते.
आयोग अर्ज दाखल करणार
निवडणूक अधिसूचनेसोबतच या सूचना निवडणूक आयोग जारी करेल आणि त्याचे पालन न झाल्यास निवडणूक आयोग स्वतः कोर्टात अवमान अर्ज दाखल करेल, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. आयोग सर्व मतदारसंघातून अहवाल मागवेल आणि त्या आधारे अर्ज दाखल करेल. न्यायालयाने आयोगाला उमेदवारांनी प्रसिद्ध केलेल्या गुन्हेगारी नोंदींचे तपशील असलेले समर्पित मोबाइल अॅप विकसित करण्यास सांगितले होते. याद्वारे मतदारांना एका क्लिकवर उमेदवाराची संपूर्ण माहिती जाणून घेता येणार आहे.
स्वच्छ प्रतिमेचा उमेदवार
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवाराची निवड करणे आणि केवळ तो विजयी होईल आणि त्याची क्षेत्रात चांगली प्रतिष्ठा आहे असे सांगणे पुरेसे ठरणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले होते. स्वच्छ प्रतिमेचा उमेदवार का सापडला नाही ? याचा खुलासा पक्षांना करावा लागेल. तसे असल्यास, कोणत्या कारणास्तव ते नाकारले गेले?हेही स्पष्ट करावे लागेल.
तीन दिवस माहिती
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या उमेदवाराची निवड झाल्यापासून ४८ तासांच्या आत, कलंकित उमेदवाराची निवड का करण्यात आली ? हे वर्तमानपत्र, टीव्ही चॅनेल, पक्षाच्या वेबसाइट्सचे मुखपृष्ठ आणि इतर माध्यमांद्वारे जनतेपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. त्यासाठी तीन दिवस याची माहिती द्यावी लागेल. बिहार विधानसभा निवडणुकीत पक्षांनी छोटय़ा स्थानिक वर्तमानपत्रात अत्यंत कमी जागेत जाहिरात देऊन हा मुद्दा संपवला होता . मात्र हे न्यायालयाने फेटाळून लावले.
काय होता तो निर्णय
सुप्रीम कोर्टाने फेब्रुवारी २०२० मध्ये दिलेल्या निर्णयात म्हटले होते की, गुन्हेगारांना राजकारणात येण्यापासून रोखण्यासाठी कायदा निर्मात्यांना वारंवार कायदे करण्यास सांगितले गेले आहे, परंतु त्याचा त्यांच्यावर परिणाम झाला नाही. अशा परिस्थितीत गुन्हेगार उमेदवारांचा प्रचार योग्य पद्धतीने व्हावा, जेणेकरून मतदारांना उमेदवाराची संपूर्ण माहिती मिळून मतदानाच्या दिवशी योग्य तो निर्णय घेता येईल, असे निर्देश दिले आहेत.
