नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – विनाकारण याचिका दाखल करणे दोन वकिलांना चांगलेच महागात पडले आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय संतप्त झाले आणि न्यायालयाने या दोन वकिलांना थेट ८ लाखांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे त्याची सध्या जोरदार चर्चा होत आहे.
दिल्लीत १० वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल आणि १५ वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांवर बंदी घालण्याच्या विरोधात दाखल याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. यासोबतच विनाकारण अर्ज केल्याप्रकरणी याचिका दाखल करणाऱ्या दोन वकिलांना आठ लाखांचा दंडही ठोठावण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, एएस बोपण्णा आणि बीआर गवई यांच्या खंडपीठाने अधिवक्ता अनुराग सक्सेना यांनी दाखल केलेली ही जनहित याचिका निरर्थक ठरवली.
याविषयी खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, “सर्वोच्च न्यायालयात प्रॅक्टिस करणाऱ्या दोन वकिलांनी गैरवर्तन केले आहे. त्याबाबत आम्ही त्यांना ताकीद दिली होती. आम्ही याचिकाकर्त्याला आठ लाख रुपयांचा दंड ठोठावत आहोत. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाच्या कोणत्याही रिट याचिकेवर रजिस्ट्री विचार करणार नाही. तसेच, वकिलाने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली कोणतीही रिट याचिका नोंदवू नये, असे आदेश खंडपीठाने रजिस्ट्रीला दिले.
दिल्लीतील वाहनांवर १० वर्षे आणि १५ वर्षांची मर्यादा भेदभाव करणारी आणि घटनेच्या कलम १४चे उल्लंघन करणारी आहे, असा युक्तिवाद पीआयएलने केला होता. याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला होता की वाहनांवर बंदी घातल्याने कार्बन फूटप्रिंट जास्त होईल. त्यामुळे १० आणि १५ वर्षांचा नियम अन्यायकारक आहे. याचिकाकर्त्याने युक्तिवाद केला की, काही ठराविक जागांसाठीच का? सर्वत्र का नाही? दिल्लीपेक्षा सिमल्यात जास्त प्रदूषण आहे.
वकिलाला ताकीद
सुनावणीच्या सुरुवातीलाच खंडपीठाने याचिकाकर्त्याला ताकीद दिली की राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात सर्व गोष्टींचा आधीच विचार करण्यात आला आहे. २०१८मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्ली एनसीआरमध्ये १० वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांवर आणि १५ वर्षांपेक्षा जुन्या पेट्रोल वाहनांवर बंदी घालण्याचे आदेश दिल्लीच्या वाहतूक विभागाला दिले होते.
न्यायमूर्ती राव यांनी याचिकाकर्त्याच्या वकिलाला सावध केले, तुम्ही एनजीटीचे आदेश आणि इतर सर्व आदेश पाहिले आहेत आणि तरीही तुम्ही ही याचिका दाखल केली आहे. आपण अद्याप याबद्दल वाद घालू इच्छिता? आम्ही जबर दंड लावू आणि तुमच्या करिअरवर दीर्घकालीन परिणाम करणारे निर्बंधदेखील लावू. यानंतरही युक्तिवाद सुरुच ठेवल्याने न्यायालयाने आठ लाखांचा दंड ठोठावत याचिका फेटाळून लावली.