इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – पोलिस स्टेशनमध्ये नोंद झाल्यानंतर कोणत्याही गुन्ह्यासाठी संशयित व्यक्तीला कोर्टात हजर केले जाते. कोर्टात खटला सुरू असताना सदर व्यक्तीस चौकशीसाठी पोलिस कोठडीत किंवा तुरुंगात ठेवले जाते. खटल्याचा निकाल लागल्यावर संबंधित व्यक्ती दोषी असल्यास त्याची रवानगी पुन्हा तुरुंगात करण्यात येते. त्यावेळी शिक्षेचा कालावधी ठरविण्यात येतो. शिक्षा सुनावलेल्या काही कट्टर गुन्हेगारांना मात्र खूप काळासाठी तुरुंगात ठेवण्यात येते. परंतु आता कोणत्याही व्यक्तीला कायमस्वरूपी किंवा अनंत काळापर्यंत तुरुंगात डांबून ठेवता येणार नाही, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
तुरुंगापेक्षा जामीनाला प्राधान्य देताना सांगितले की, कोणत्याही व्यक्तीला अनंतकाळ तुरुंगात ठेवता येणार नाही. विशेषतः ज्या प्रकरणामध्ये एजन्सींनी त्यांचा तपास पूर्ण केला आहे. बांगलादेश सीमेवरून प्राण्यांच्या तस्करीच्या प्रकरणातील आरोपी इनामुल हक याला जामीन मंजूर करताना सुप्रिम कोर्टाने मोठी टीका केली आहे. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी केली. याप्रकरणात एका बीएसएफ कमांडंटलाही अटक करण्यात आली आहे. यात दोन जणांची नावे जनावरांच्या तस्करीच्या प्रकरणात पुढे आली होती. शिवाय स्थानिक प्रशासन आणि राजकीय पक्षांची मिलीभगतही स्पष्ट झाली आहे.
वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी इनामुल हक यांची बाजू मांडताना सांगितले की, सीबीआयने प्राण्यांच्या तस्करी प्रकरणात आरोपपत्र दाखल केले होते. एवढेच नाही तर गेल्या वर्षी कोर्टाने पुरवणी आरोपपत्रही दाखल केले होते. यानंतर बीएसएफच्या कमांडंटसह इतर सर्व आरोपींना कोर्टातून जामीन मिळाला. मात्र कलकत्ता हायकोर्टाने हक यांना जामीन मंजूर केला नाही.
सीबीआयच्या वकिलांनी सांगितले की, इनामुल हक हा जनावरांच्या तस्करीचा प्रमुख आहे. त्यात बीएसएफचे कर्मचारी, कस्टम अधिकारी, स्थानिक पोलीस आदींचाही सहभाग आहे. लूक आऊट नोटीस दिल्यानंतरही हक हजर झाला नाही. मात्र तो बांगलादेशहून बंगालमध्ये पोहोचला. त्याचे स्थानिक पोलिसांशी संगनमत असून राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या प्रकरणात काही मोठा कट असण्याची शक्यता असून सध्या तपास प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
न्यायमूर्ती चंद्रचूड आणि महेश्वरी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, या प्रकरणात कमाल शिक्षा ७ वर्षांपर्यंत असू शकते. अशा प्रकरणात ७ वर्षापेक्षा जास्त काळ जामीन न देणे चुकीचे आहे. इतर आरोपींना जामीन मंजूर असताना, त्याच व्यक्तीला तुरुंगात ठेवून मोठा कट कसा रचला गेला, याचा तपास कसा करायचा. आतापर्यंत हा माणूस एक वर्ष दोन महिने तुरुंगात होता. यात तपासासाठी इतका वेळ पुरेसा नाही का? अशीही विचारणा कोर्टाने केली.
