नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – राज्यातील महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वाचे आदेश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाशिवाय या निवडणुका घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने यापूर्वीच दिले होते. मात्र, पावसाळ्यात ग्रामीण भागात शेतीची कामे मोठ्या प्रमाणात सुरू असतात. त्यामुळे त्याचा मतदानावर मोठा परिणाम होईल. म्हणून पावसाळ्यानंतर निवडणुका घेण्याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाने न्यायालयास विनंती केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.
आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या भागात पाऊस नसतो तेथे निवडणुका होऊ शकतात. त्यामुळे तेथे निवडणुका घेण्यास काय हरकत आहे. यासंदर्भात जिल्हा किंवा विभागनिहाय निवडणूक घेणे शक्य आहे का, त्याचा आढावा घ्यावा आणि निवडणूक कार्यक्रम तयार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाशिवाय दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम घोषित करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सुनावणीत सांगितले होते. मात्र, पावसाळ्यामुळे मतदान कमी झाले तर ती बाब लोकशाहीसाठी योग्य नाही, यासाठीच राज्य निवडणूक आयोगाने विनंती अर्ज केला होता. राज्यातील १५ पेक्षा अधिक महानगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा, २०० नगरपंचायती, २ हजार ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका सध्या प्रलंबित आहेत. या सर्व निवडणुका एकाचवेळी घेतल्या तरी त्या २ ते ३ टप्प्यात घ्याव्या लागतील. परिणामी त्यास दीड ते दोन महिने लागणार आहेत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, कार्यकाळ संपल्यानंतरही निवडणूक न घेणे हे योग्य नाही. फार काळ अशा प्रकारे कामकाज योग्य नाही. निवडणूक होणे अत्यावश्यक आहे. आता न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे आता आयोगच यासंदर्भात अंतिम निर्णय घेणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
