विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
आतापर्यंत लोकांच्या वागणुकीसंदर्भात किंवा गुन्हेगारांना मिळालेल्या वागणुकीसंदर्भात न्यायालयाने अनेकांना फटकारले आहे. परंतु ‘सोनारानेच कान टोचावे’ या म्हणीला साजेशी घटना सर्वोच्च न्यायालयात घडली आहे. न्यायाधीशांच्या वागणुकीवर सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच टीका केली आहे.
न्यायाधीशांनी आपल्या मर्यादा सोडून वागू नये. त्यांची वागणूक राजांसारखी नसावी. त्यांच्यामध्ये नम्रता असायला हवी. सरकारी अधिकार्यांना अनावश्यकरित्या न्यायालयात पाचारण करण्यात येऊ नये. अधिकार्याला बोलावण्यामुळे न्यायालयाचे श्रेष्ठत्व वाढत नाही, असे ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीशांवर ओढले आहेत.
उत्तर प्रदेश सरकारने एका वैद्यकीय अधिकाऱ्याच्या वेतनासंदर्भात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे ताशेरे ओढले आहेत. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्या. हेमंत गुप्ता यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, काही उच्च न्यायालयांमध्ये अधिकार्यांवर प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या दबाव टाकण्याची प्रथा विकसित झाली आहे. वास्तविकरित्या न्यायालये आणि कार्यपालिकांमध्ये अधिकारांबाबत लक्ष्मणरेषा ओढलेली आहे. अधिकार्यांना न्यायालयात बोलावून या सीमारेषेचे उल्लंघन केले जात आहे. त्यांच्या दबाव टाकून आपल्या इच्छेनुसार आदेश पारित केले जात आहेत.
अधिकार्यांना पुन्हा पुन्हा न्यायालयात पाचारण करणे अजिबात भूषाणावह नाही. त्याची कठोर शब्दात निंदा करायला हवी. उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आरोग्य विभागाच्या सचिवांना समन्स जारी केला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनऊ खंडपीठाच्या निर्णयालाही दुर्लक्षित केले.
समन्स पाठविणे जनहिताविरुद्ध
सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकार्यांना समन्स पाठविण्याच्या प्रथेवर कडाडून टीका केली. अधिकार्यांवर सोपविण्यात आलेल्या अनेक महत्त्वाच्या कामांमध्ये विलंब होण्याची शक्यता असते. तसेच त्यांच्यावर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता असते. त्यांच्या एका सल्ल्याला उशीर झाल्यास संबंधित कामाला विलंब होऊ शकतो. त्यामुळे अधिकार्यांना समन्स पाठविणे जनहिताच्या विरोधात आहे. न्यायाधीशांनी अधिकार्यांना समन्स देण्यापासून स्वतःला रोखले पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
काय आहे प्रकरण
