महाविकास आघाडी सरकारला मोठा झटका; परमबीर सिंग प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने दिले हे आदेश

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला आणखी एक मोठा झटका दिला आहे. यापूर्वी मराठा आरक्षण, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण यासह अनेक याचिकांवर न्यायालयाने राज्य सरकारच्या विरोधात निकाल दिला आहे. आताही आयपीएस अधिकारी परमबीक सिंग प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निकाल दिला आहे. सिंग यांच्या सर्व प्रकरणाची चौकशी सीबीआय करेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून आता सिंग यांची कुठलीही चौकशी होऊ शकणार नाही.

परमबीर सिंग हे माजी पोलिस आयुक्त आहेत. राज्याचे तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख हे वसुलीसाठी १०० कोटी रुपयांचे टार्गेट देत असल्याचा गौप्यस्फोट त्यांनी केला. त्यानंतर देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला आणि गेल्या वर्षापासून देशमुख हे तुरुंगात आहेत. तसेच राज्य सरकारनेही सिंग यांच्या विविध प्रकरणांची चौकशी मुंबई पोलिस आणि सीआयडी अशा दोन विभागांकडून केला जात आहे. याच्या विरोधात सिंग यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आपल्या सर्व प्रकरणांची चौकशी सीबीआय मार्फत व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली. ही मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे. त्यामुळे हा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारला मोठा झटका देणार आहे.

The Supreme Court on Thursday transferred the investigation of the cases against former Mumbai Police Commissioner Param Bir Singh to the Central Bureau of Investigation.
Read more: https://t.co/2SyZHlNxPg pic.twitter.com/EKhe3XrpZW

— Live Law (@LiveLawIndia) March 24, 2022