नवी दिल्ली – क्रेडिट कार्ड अचानक बंद पडल्याने विद्यार्थ्याला फी जमा करता आली नाही. परिणामी, त्याला आयआयटी मुंबईमध्ये प्रवेश मिळू शकला नाही. परंतु आयआयटीमध्ये प्रवेश घेण्यापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थ्याला सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले की, आयआयटी बॉम्बेमधील प्रवेशाचा तपशील मिळावा आणि विद्यार्थ्याला प्रवेश कसा मिळेल याची शक्यता तपासण्याचे निर्देश केंद्रातर्फे हजर राहणाऱ्या वकिलांना दिले. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि बी. व्ही. नागरथना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, तो एक दलित मुलगा असून स्वतःच्या कोणत्याही दोषाशिवाय प्रवेशापासून वंचित राहिला. त्याने आयआयटीची परीक्षा उत्तीर्ण केली आहे. तो आयआयटी मुंबईमध्ये प्रवेश घेणार होता. असे किती विद्यार्थी आहेत जे उत्तीर्ण झाले आहेत. काही वेळा न्यायालयाला कायद्याच्या वर विचार करावा लागतो. कदाचित १० वर्षांनंतर तो आपल्या देशाचा नेता होईल हे कोणास ठाऊक आहे?
खंडपीठाने आयआयटी मुंबई आणि जॉइंट सीट ऍलोकेशन अथॉरिटीतर्फे उपस्थित वकील सोनल जैन यांना सांगितले की, दि. २२ नोव्हेंबरपर्यंत विद्यार्थ्याला सामावून घेण्याची शक्यता तपासावी. आयआयटी मुंबईमधील जागांबाबत सूचना जाणून घ्याव्यात. पण ही माणुसकी बाब आहे आणि कधीतरी आपण कायद्याच्या वर चढले पाहिजे, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. त्याचबरोबर खंडपीठाने सरकारच्या वकिलांना निर्देश देण्यास सांगितले आणि त्यांच्या आदेशाला उदाहरण म्हणून ग्राह्य धरले जाणार नाही, असे आश्वासन दिले. याचिकाकर्ते विद्यार्थी प्रिन्स जयबीर सिंग याने प्रवेश परीक्षेत राखीव श्रेणीत 864 वा क्रमांक मिळवला होता. त्याने प्रतिज्ञापत्र सादर केले की, मला आयआयटी मुंबईमध्ये प्रवेश न मिळाल्यास मी इतर कोणत्याही आयआयटी संस्थेत प्रवेश घेण्यास तयार आहे.
