नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी मशीद वादाचे प्रकरण वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात वर्ग केले आहे. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही जिल्हा न्यायाधीशांवर प्रश्न उपस्थित करू शकत नाही, त्यांना 25 वर्षांचा अनुभव आहे. यासोबतच ‘शिवलिंग’ मिळालेली जागा सीलबंद ठेवण्याचा आणि मर्यादित मुस्लिमांना वेगळ्या ठिकाणी नमाज अदा करण्याची परवानगी देण्याचा अंतरिम आदेशही न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. न्यायालयाने सांगितले की, 17 मे रोजी लागू करण्यात आलेला हा आदेश 8 आठवडे म्हणजेच 17 जुलैपर्यंत लागू राहील. त्यानंतरच या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.
आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही गुंतागुंतीच्या सामाजिक समस्या आहे. यामध्ये मनुष्याने केलेला कोणताही उपाय अचूक असू शकत नाही. शांतता राखावी असा आमचा आदेश होता. अंतरिम आदेशाने हे काम होऊ शकते. देशाच्या एकात्मतेसाठी आम्ही संयुक्त मोहिमेवर आहोत. याशिवाय, अहवाल लीक करण्याच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, एकदा अहवाल आला की तो निवडकपणे लीक करता येणार नाही. त्यासोबतच अहवाल लीक होऊ नये. फक्त न्यायाधीशच तो उघडू शकतात, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
हिंदू बाजूने असे म्हटले आहे की, हे प्रकरण 100 वर्षांहून जुने आहे आणि ते 1991 च्या प्रार्थना स्थळ कायद्याच्या कक्षेत येत नाही. अशा परिस्थितीत या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी आणि सर्वेक्षणासाठी न्यायालयीन आयोगाच्या स्थापनेवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकत नाही.
सुनावणीदरम्यान मुस्लिम पक्षाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. पाहणी अहवाल कसा फुटला, याची चौकशी व्हायला हवी, असे ते म्हणाले. याशिवाय, मुस्लिम बाजूच्या वकिलांनी सर्वेक्षणासाठी न्यायालयीन आयोगाची रचनाही घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे. याशिवाय ज्ञानवापी मशिदीबाबत यथास्थिती ठेवण्याची सूचना त्यांनी केली. त्यावर न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, जिल्हा न्यायाधीशांच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जाऊ शकत नाही, त्यांना 25 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आहे, त्यांना सुनावणीची परवानगी द्यावी. शांतता, सौहार्द आणि बंधुभाव राखणे ही आपली जबाबदारी आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, जिल्हा न्यायाधीश हे अनुभवी न्यायिक अधिकारी आहेत, आम्ही त्यांना आदेश जारी करू शकत नाहीत.
दरम्यान, शुक्रवारीच अलाहाबाद उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती, मात्र ती पुढे ढकलण्यात आली. वाराणसीच्या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद आणि इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती प्रकाश पडिया यांनी पुढील सुनावणीची तारीख 6 जुलै निश्चित केली. या प्रकरणातील मूळ दावा वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयात 1991 मध्ये दाखल करण्यात आला होता, ज्यामध्ये वाराणसीतील ज्ञानवापी मशीद अस्तित्वात असलेल्या प्राचीन मंदिराचा जीर्णोद्धार करण्यात आला होता. वाराणसी न्यायालयाने ८ एप्रिल २०२१ रोजी पाच सदस्यीय समिती स्थापन केली आणि शतकानुशतके जुन्या ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वसमावेशक भौतिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते.
