नवी दिल्ली – सरकारी निवासस्थाने ही सेवेत असणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी आहेत, निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बक्षिस स्वरूपात किंवा परोपकार म्हणून देण्यासाठी नाहीत, असे परखड ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने ओढले आहेत. गुप्तचर विभागातून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्याला न्यायालयाने चांगलेच खडसावत सरकारी निवासस्थान सोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
२००६ साली निवृत्त झाल्यानंतर संबंधित अधिकारी सरकारी घरामध्ये राहात होता. काश्मिरमध्ये परिस्थिती सामान्य झाल्याशिवाय ते काश्मीरमधील मूळ निवासस्थानी परतू शकत नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. त्यांना पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने सरकारी घरात राहण्याची परवानगी दिली होती. पण केंद्र सरकारने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.
न्यायाधीश हेमंत गुप्ता आणि न्यायाधीश ए. एस. बोपण्णा यांचे खंडपीठ म्हणाले की, संबंधित निवृत्त अधिकार्याने फरिदाबाद येथील सरकारी घर ३१ ऑक्टोबरपर्यंत सोडून ते सरकारकडे सुपूर्द करावे. तसेच निवृत्त झाल्यानंतरही सरकारी घरात राहणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकार्यांवर कारवाई करून त्याचा अहवाल १५ नोव्हेंबरपर्यंत द्यावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. सरकारी घर कोणालाच कायमस्वरूपी दिले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट शब्दात सांगितले आहे.
ऑक्टोबर २००६ मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर अधिकार्याने आपल्या विभागाला निवेदन दिले. त्यात म्हटले की, सरकारी निवासात एका वर्षासाठी राहण्याची परवानगी द्यावी. त्यानंतर जून २००७च्या निवेदनात नमूद केले की, नाममात्र शुल्क घेऊन सरकारी घरात राहू द्यावे. त्यांना घर रिकामे करण्याची नोटीस देण्यात आली परंतु त्यांनी नोटिशीकडे दुर्लक्ष केले. परिणामी त्यांना घरातून बाहेर काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दिल्लीतील जिल्हा न्यायालयाकडून त्यांनी या निर्णयावर स्थगिती आणली. कार्यक्षेत्राच्या बाहेर असल्याने गुप्तचर विभागाने त्यावर आक्षेप घेतला. त्यावर संबंधित निवृत्त अधिकार्याने याचिका दिल्लीतून हलवून फरिदाबाद न्यायालयात दाखल केली. फरिदाबाद न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर त्यांनी पंजाब आणि चंडिगड उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. ती याचिकासुद्धा एका पीठाच्या न्यायाधीशांनी फेटाळली.
हे पण महत्त्वाचे
कितीही दयेची भावना असली तरी निवृत्त अधिकार्याला सरकारी घरावर कब्जा करण्याचा अधिकार दिला जाऊ शकत नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये बिकट परिस्थिती असली तरी निवृत्त कर्मचार्यासाठी राहण्याची व्यवस्था करण्याची जबाबदारी सरकारची नाही. निवृत्त सरकारी कर्मचारी निवृत्तीनंतरचे सर्व लाभ घेतात. अशा परिस्थितीत कायमस्वरूपी राहण्याची व्यवस्था सरकारकडून केली जाईल, असे गृहित धरले जाऊ शकत नाही.
कोणत्याही राज्यातून स्थलांतरित झालेल्या डोक्यावर छत नसलेल्या हजारो लोकांऐवजी अशा लोकांना प्राधान्य दिले जाऊ शकत नाही. सरकारी घरे अस्थायी स्वरूपात दिली जातात. संबंधित निवृत्त अधिकारी गरिब घरातून आलेला नाही. तो नोकरशाहीतील वरिष्ठ पदांवर काम करणारा होता. काश्मीरमधील परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर तो आपल्या गावी परतणार आहे असे त्याचे म्हणणे भ्रामक आहे, असेही न्यायालयाने सुनावले.
