नवी दिल्ली – फटाक्यांमध्ये धोकादायक रसायने वापरण्यावर बंदी घालण्याचा आमचा आदेश योग्य पद्धतीने लागू करावेत, असे आदेश मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. देशात कायद्याची अंमलबजावणी करण्याबाबत समस्या आहेत. फटाक्यांमध्ये धोकादायक रसायने वापरण्यावर बंदी घालण्यासाठी कोणाला जबाबदार ठरवावे हे सुद्धा आपल्याला सुनिश्चित करावे लागेल, असे न्यायाधीश एम. आर. शाह आणि ए. एस. बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
फटाक्यांमध्ये धोकादायक प्रतिबंधित रसायने वापरणार्यांना रोखण्याची जबाबदारी पोलिस आयुक्तांना दिली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. फटाके निर्माता कंपन्यांकडून प्रतिबंधित रसायने वापरून योग्य पद्धतीने लेबलिंग केली जात नाही, अशी तक्रार न्यायालयासमोर करण्यात आली होती. फटाके निर्माता संघाच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली.
फटाके बनविण्यासारख्या व्यवसायात रोजगाराच्या आडून इतर नागरिकांचा जीवन जगण्याचा अधिकार कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. नागरिकांचे आयुष्य वाचविण्यास आमचे प्राधान्य आहे. आम्हाला रोजगार, बेरोजगारी आणि नागरिकांच्या जीवनाच्या अधिकारांमध्ये संतुलन ठेवणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या समितीकडून मान्यता असलेले प्रदूषणमुक्त हरित फटाके असल्यास आम्ही योग्य आदेश देऊ, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिवाळी चार नोव्हेंबरला आहे. पेट्रोलियम आणि स्फोटके सुरक्षा संघटनेने (पीईएसओ) याबाबत निर्णय घ्यावा अशी संघटनेची इच्छा आहे. लाखो नागरिक बेरोजगार आहेत, त्यामुळे सरकारने याबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. असे फटाके निर्माता संघाकडून वरिष्ठ अधिवक्ता आत्माराम नाडकर्णी यांनी सांगितले.
