नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारने २०१६मध्ये केलेल्या नोटाबंदीच्या निर्णयावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला चांगलेच खडसावले. नागरिकांसाठी काय योग्य आहे किंवा नाही हे सरकारने ठरवायचे असले तरी त्याची सर्व प्रक्रिया योग्य आहे की, नाही हे पडताळून पाहणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. आता याप्रकरणी न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेसह केंद्र सरकारला सर्व रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
२०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ५०० आणि १ हजार रुपयांच्या नोट बंदीची ऐतिहासिक घोषणा केली होती. या निर्णयाने देशभरात एकच खळबळ उडाली होती. आर्थिक, सामाजिक आणि विविध स्वरुपाचे मोठे परिणाम त्यामुळे झाले. काही अर्थतज्ज्ञानी याचे समर्थन केले तर अनेकांनी त्यास विरोध केला. अखेर यासंदर्भात सर्वोच्च न्यालयात एकूण ५८ याचिका दाखल झाल्या. नोटबंदीचा निर्णय योग्य होता की अयोग्य, हा निर्णय घेतल्याने इच्छित परिणाम साध्य झाला का, यासह विविध प्रकारच्या मागण्या अपेक्षित असलेल्या या याचिका आहेत. आता या याचिकांवर एकत्रितपणे सुनावणी घेतली जात आहे.
२०१६ च्या नोटबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. न्यायमूर्ती एस ए नझीर यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी, रिझर्व्ह वकील पी चिदंबरम आणि श्याम दिवाण यांचा युक्तिवाद ऐकला. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेला आदेश दिले की, २०१६ मध्ये १००० आणि ५०० रुपयांच्या नोटा अवैध ठरवण्याच्या सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करावेत.
न्यायमूर्ती बी आर गवई, ए एस बोपण्णा, व्ही रामसुब्रमण्यम आणि बी व्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने सांगितले की,”आम्ही सर्व बाजू ऐकल्या आहेत. आणि निर्णय राखून ठेवला आहे. केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या वकिलांना संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.” खंडपीठाला हे सर्व रेकॉर्ड सीलबंद कव्हरमध्ये सादर करण्यात येईल. .
Supreme Court on Demonetization RBI
