विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
कोरोना महामारीच्या वाढत्या रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी लॉकडाउन करण्यावर गांभीर्याने विचार करावा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सामुहिक सोहळे आणि सुपर स्प्रेडर कार्यक्रमांवर प्रतिबंध लावावेत, असे आदेशही न्यायालयाने सरकारांना दिले आहेत. लॉकडाउन लावलाच तर हातावर पोट असलेल्या वंचितांसाठी विशेष तरतुदी कराव्यात, असा सल्लाही न्यायालयाने दिला आहे.
देशात महामारीमुळे ऑक्सिजनचे संकट गंभीर झाले आहे. ऑक्सिजनची उपलब्धता, लशींची उपलब्धता आणि त्यांच्या किमती, आवश्यक औषधे योग्य किमतींमध्ये उपलब्ध करून देण्याच्या न्यायालयाच्या निर्णयाचे तसेच नियमांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. या सर्व मुद्द्यांवर पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे आदेशही दिले आहेत.
जोपर्यंत कोणतेही ठोस धोरण तयार केले जात नाही, तोपर्यंत रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करण्यास आणि योग्य औषधे देण्यास नकार दिला जाऊ शकत नाही. ओळखपत्र नसले तरीही संबंधितांना उपचारापासून वंचित ठेवले जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
दिल्लीच्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजनच्या तुटवड्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, दिल्लीत ऑक्सिजनचा पुरवठा ३ मेच्या मध्यरात्री किंवा त्यापूर्वीच सुरळीत करावा. केंद्र सरकारने ऑक्सिजन पुरवठ्यासंदर्भात राज्यांशी चर्चा करून व्यवस्था करावी. तसेच आपात्कालीन परिस्थितीत ऑक्सिजनचा साठा आणि आपत्कालीन ऑक्सिजन उपलब्ध करण्याची ठिकाणांचे विकेंद्रीकरण करावे.
सोशल मीडियावर मदत मागणार्या लोकांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई रोखण्याची एक अधिसूचना प्रसिद्ध करावी, असे निर्देशही न्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायाधीश एल. नागेश्वर राव आणि न्यायाधीश रवींद्र भट यांच्या तीन सदस्यीय पीठाने केंद्राला दिले आहेत.
