नवी दिल्ली – चेक बाउंस प्रकरणांची दीर्घकाळ चालणारी कारवाई आणि मोठ्या प्रमाणात तक्रारी वाढल्याने व्यवसाय सुलभतेत (Ease Of Doing Business) भारताचे नाव खराब झाले आहे. चेक बाउंस प्रकरणांमुळे गुंतवणुकीतही अडथळे निर्माण होत आहेत, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.
न्यायमूर्ती डी. व्हाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने बाउंस झालेल्या चेकच्या प्रकरणातील दाखल दोन याचिकांवर निर्णय देताना ही टोकदार टिप्पणी केली आहे. खंडपीठात न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचा समावेश होता. चेक बाउंसशी निगडित वाटाघाटी साधने कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत हा निमफौजदारी गुन्हा आहे. कर्जदारांना सुरक्षा देणे तसेच देशातील बँकिग प्रणालीबाबत विश्वास निर्माण करणे हा या कायद्याचा उद्देश आहे, असेही न्यायालयाने जोर देऊन म्हटले आहे.
चेक बाउंस झालेल्या प्रकरणांची मोठी संख्या आणि प्रलंबित न्यायालयीन खटल्यांंमुळे भारतातील व्यवसाय सुलभतेला प्रभावित केले आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीवर परिणाम झाला आहे. वाटाघाटी साधने कायद्याच्या कलम १३८ अंतर्गत दोन्ही पक्षांना वाद मिटविण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाते. त्यामुळे न्यायालयासमोर चालणारी प्रदीर्घ प्रक्रिया बंद केली जाते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
