नवी दिल्ली – देशभरात विविध प्रकारचे लवाद केंद्र सरकारने नेमून दिले आहे. याठिकाणी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील प्रकरणांवर सुनावणी होऊन निर्णय दिले जातात. पण देशभरात लवादांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. त्यावर नाराजी नोंदवून लवादांना कुलूप ठोकायचे आहे का, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला खडसावले. केंद्र सरकारला लवादांना सुरू ठेवायचे आहे की बंद करायचे आहे, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
पदभरती लांबल्यामुळे लवादांमधील कामकाजावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे कायदेशीर उपायांपासून सर्वसामान्य लोक वंचित आहेत, असे निरीक्षण मुख्य न्यायाधीश एन.व्ही. रामण्णा आणि न्या. सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. देशभरातील लवादांमध्ये 19 पिठासीन अधिकारी, 110 न्यायिक सदस्य आणि 111 तांत्रिक पदे रिक्त आहेत. ट्रिब्युनलचे हे हाल आहेत आणि सरकारची काय भूमिका आहे, आम्हाला माहिती नाही. सरकारला हे सुरू ठेवायचे आहेत की बंद करायचे आहेत? केंद्राला काहीतरी ठोस पाऊल उचलावे लागेल, असे न्यायमूर्तींनी केंद्र सरकारी बाजू मांडणारे अॅड. तुषार मेहता यांना सांगितले.
यावर उत्तर देण्यासाठी तुषार मेहता यांनी दहा दिवसांचा वेळ मागून घेतला. राष्ट्रीय आणि विभागीय जीएसटी लवाद स्थापन करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. नोकरशाही ट्रिब्युलन चालवू शकत नाही, हेही या परिस्थितीवरून स्पष्ट होते. जर तुम्हाला लवाद नको असेल तर आम्ही यांना उच्च न्यायालयाच्या अधिकारात बहाल करू, असेही न्यायालय म्हणाले.
कायद्यापासून वंचित कसे ठेवावे?
सर्वसामान्य जनतेला आम्ही कायदेशीर उपायांपासून वंचित कसे ठेवायचे, असा सवाल करून तातडीने कार्यवाही झाली नाही तर उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांना न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे आदेश दिले जातील, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने खडसावले. लवादातील सदस्यांसाठी कमीत कमी कार्यकाळ आणि योग्यतेशी संबंधित मद्रास बार असोसिएशनच्या एका प्रकरणात आलेल्या निर्णयाचाही सर्वोच्च न्यायालयाने उल्लेख केला. या प्रकरणावर आता 16 आगस्टला सुनावणी होईल.
