नवी दिल्ली – रुग्णालये हे पोलिस ठाणे नाहीत. देशातील रुग्णालयांमधील प्रत्येक वार्डात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे निर्देश देऊ शकत नाही, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ऑल इंडिया कंझ्युमर प्रोटेक्शन अँड अॅक्शन कमिटी या स्वयंसेवी संघटनेतर्फे दाखल याचिका न्यायमूर्ती डी. व्हाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या खंडपीठाने फेटाळून लावली आहे.
गोपनीयतेच्या नियमांचे उल्लंघन होईल यासाठी आम्ही असे आदेश देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने सांगितले. एखाद्या महिलेचे किंवा रुग्णाची शस्त्रक्रिया असते. त्यामुळे असे करू शकत नाही. यामध्ये रुग्णांच्या गोपनीयतेचा मुद्दा आड येतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
तुम्ही जेव्हा कलम ३२ अंतर्गत न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतात. तेव्हा प्रत्येक पद्धतीने विनंती करण्याचा प्रयत्न करतात, हीच तुमच्याबाबतची समस्या आहे.. इंग्रजीशिवाय स्थानिक भाषेतच सूचना लिहिण्याचे देशातील सर्व डॉक्टरांना निर्देश द्यावे अशी तुमची मागणी आहे. डॉक्टरांना स्थानिक भाषा किंवा इंग्रजी येत नसेल तर काय होणार? हे शक्य आहे काय? असा सवाल न्यायालयाने केला आहे.
