नवी दिल्ली – न्यायाधीशांच्या कामाच्या वेळापत्रकात (रोस्टर) बदल करण्यासाठी बार असोसिएशन आणि वकील न्यायाधीशांवर दबाव आणू शकत नाही. बार असोसिएशनच्या अशा प्रयत्नांना सहन केले जाणार नाही, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे. जयपूर बार असोसिएशनतर्फे एका न्यायाधीशांवर बहिष्कार टाकण्याच्या आवाहनावर कठोर शब्दात आक्षेप घेत न्यायालयाने बार असोसिएशनला चांगलेच सुनावले आहे.
राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या जयपूर खंडपीठाच्या एकल पीठावर बहिष्कार टाकून संप पुकारल्याविरोधात उच्च न्यायालयाने बार असोसिएशनविरुद्ध अवमानना नोटीस जारी केली होती. या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः लक्ष घातले होते. न्यायाधीश एम. आर. शाह आणि ए. ए, बोपण्णा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्या वेळी न्यायालयाने बार असोसिएशनला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले, वकील एकल न्यायाधीशांच्या कामाचे वेळापत्रक बदलण्याची मागणी कसे करू शकतात? कोणतेही बार असोसिएशन न्यायाधीशांच्या कामाचे वेळापत्रक बदलण्यासाठी दबाव टाकू शकत नाही. मुख्य न्यायाधीश मास्टर ऑफ रोस्टर असतात. तेच वेळापत्रक बदलू शकतात.
जयपूर बार असोसिएशनने न्यायाधीश सतीश कुमार शर्मा यांच्यावर बहिष्कार घातला होता. एका वकिलाकडून सुरक्षेची मागणी करणार्या याचिकेचा समावेश यादीत त्वरित करण्यास न्यायाधीशांनी नकार दिला होता. त्यामुळे बार असोसिएशनतर्फे बहिष्काराचा प्रस्ताव २७ सप्टेंबरला मंजूर करण्यात आला. न्यायाधीश शर्मा यांच्या खंडपीठाकडून गुन्हेगारी प्रकरणे हटविण्यासाठी कामाचे वेळापत्रक बदलण्यात यावे, अशी मागणी असोसिएशनतर्फे करण्यात आली. त्या दिवशी वकिलांनी कोणताही संप केला नाही, असे स्पष्टीकरण जयपूर बार असोसिएशनतर्फे देण्यात आले. यासंदर्भात ते न्यायालयासमोर उत्तर देणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आता १६ नोव्हेंबरला होईल.
