नवी दिल्ली – कोणत्याही खटल्याच्या प्राथमिक टप्प्यात आरोपीने केलेल्या गुन्ह्याची स्पष्ट माहिती दिली नसेल, तर त्याला जामीन देताना न्यायालयाला सविस्तर कारण देणे बंधनकारक नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. खूनाच्या एका प्रकरणात आरोपीला जामीन देण्याच्या पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली आहे.
न्यायमूर्ती एल. नारेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठ म्हणाले, की एखाद्या प्रकरणात आरोपीला शिक्षा मिळेल किंवा त्याची सुटका होईल याची कारणे जामीन देताना सविस्तर सांगणे गरजेचे नाही. आरोपीवर लावण्यात आलेले आरोपांचे रूप, आरोप सिद्ध झाल्यास दोषसिद्धी आणि शिक्षेचे गांभीर्य, साक्षीदार प्रभावित होण्याची योग्य शंका, पुराव्यांशी छेडछाड, आरोपीचा गुन्हेगारीचा इतिहास, आरोपीवर लावण्यात आलेल्या आरोपावरून न्यायालयाच्या प्राथमिकदृष्ट्या आरोपादरम्यान संतुलन ठेवणे आवश्यक आहे.
दरम्यान, दुसर्या प्रकरणात एका वकिलाविरुद्ध कन्नड समाचारपत्र या साप्ताहिकात मानहानिकारक लेख लिहिण्याबद्दल दोषी ठरविण्यात आलेल्या आणि एका महिन्याच्या शिक्षेला आव्हान देण्यासंदर्भातील एका पत्रकाराच्या याचिकेवर विचार करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायाधीश सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठाने डी. एस विश्वनाथ शेट्टी यांनी वापरलेल्या भाषेचा उल्लेख केला आहे. ते शिक्षेस पात्र असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
