नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – भारताच्या सशस्त्र दलात भरतीसाठी अग्निपथ योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या दोन याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने अग्निपथची कायदेशीरता कायम ठेवत दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे.
अग्निपथ योजना लागू करण्यापूर्वी भारतीय हवाई दलातील भरतीशी संबंधित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय 17 एप्रिल रोजी सुनावणी करणार आहे. अग्निपथ योजनेनंतर भारतीय हवाई दलातील भरतीची जुनी योजना रद्द करण्यात आली होती. त्यामुळे या भरतीमध्ये निवडलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती धोक्यात आली. आता सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.
गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या एका निकालात अग्निपथ योजनेची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. ज्या धोरणात्मक निर्णयांचा देशाच्या आरोग्य आणि संरक्षण क्षेत्रावर मोठा प्रभाव पडतो, ते निर्णय केवळ त्यांचे तज्ञ असलेल्या संस्थांनीच घ्यावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती सतीशचंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांच्या खंडपीठाने यापूर्वी दिलेल्या निकालांच्या मालिकेचा संदर्भ देताना असे निरीक्षण नोंदवले की, ‘सरकारने घेतलेले धोरणात्मक निर्णय हे मनमानी, भेदभाव करणारे किंवा संविधान आणि कायद्यातील कोणत्याही तरतुदीचे उल्लंघन करणारे नसतील तर’ त्यामुळे न्यायालय अशा धोरणात्मक निर्णयांवर शंका घेणार नाही.
अशी आहे अग्निपथ योजना
अग्निपथ योजना जून २०२२ मध्ये सुरू झाली. या योजनेंतर्गत दरवर्षी साडेसतरा ते २१ वर्षे वयोगटातील सुमारे ४५-५० हजार तरुणांना सैन्यात भरती केले जाईल. यापैकी बहुतेक ४ वर्षांच्या सेवेनंतर सेवेबाहेर होतील आणि आणखी १५ वर्षे सेवा सुरू ठेवण्यासाठी केवळ २५ टक्के निवडले जातील. सरकारच्या अग्निपथ योजनेलाही देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर विरोध झाला होता. मात्र, दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अग्निपथ योजना देशाच्या हिताची मानली आणि त्यामुळे आमचे सुरक्षा दल अधिक चांगले होईल, असे म्हटले आहे.
Supreme Court on Agnipath Scheme Defence Recruitment
