नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – विविध बँकिंग घोटाळ्यांमध्ये रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेची चौकशी करण्याची मागणी करणारी भाजप नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्वीकारली आहे. न्यायमूर्ती बी आर गवई आणि बी व्ही नागरथना यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला (आरबीआय) नोटीस बजावली आहे. स्वामींच्या याचिकेवर न्यायालयाने दोन्ही संस्थांकडून उत्तर मागवले आहे.
याप्रकरणी आम्ही आम्ही विचार करू, याबाबत नोटीस बजावण्यात यावी, असे खंडपीठाने सांगितले. किंगफिशर, बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि येस बँक अशा विविध संस्थांच्या घोटाळ्यांमध्ये आरबीआयच्या अधिकाऱ्यांच्या सहभागाची चौकशी झाली नसल्याचा आरोप स्वामी यांनी केला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अॅक्ट, बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया अॅक्ट यासह विविध कायद्यांचे थेट उल्लंघन करण्यासाठी आरबीआय अधिकाऱ्यांनी सक्रियपणे हातमिळवणी केल्याचा आरोप स्वामींनी याचिकेत केला आहे.
या प्रकरणी गेल्या वर्षी ज्येष्ठ वकील एमआर व्यंकटेश आणि अधिवक्ता सत्यपाल सभरवाल यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यात म्हटले आहे की, गेल्या काही वर्षांत बँक फसवणुकीची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत, परंतु आरबीआयचे अधिकारी हे घोटाळे शोधण्यात अपयशी ठरले आहेत. यासाठी कोणत्याही अधिकाऱ्याला जबाबदार धरण्यात आलेले नाही.
विशेष म्हणजे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी जम्मू आणि काश्मीरमधील २ डिजिटल बँकिंग युनिट्स (DBU) सह एकूण ७५ डिजिटल बँकिंग युनिट्सचे उद्घाटन केले. यावेळी ते म्हणाले की, या युनिट्समुळे आर्थिक समावेशाचा विस्तार होईल आणि नागरिकांचा बँकिंग अनुभव सुधारेल. ते म्हणाले की, वंचितांना सेवा देण्याच्या वचनबद्धतेचा भाग म्हणून बँका गरिबांच्या घरापर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
Supreme Court Notice to RBI in Bank Fraud Case
