नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान केंद्रातील मोदी सरकारला चांगलेच सुनावले आहे. सरकारच्या एकूणच कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत घटनाबाह्य कारवायांबाबत फटकारलेही आहे. यासाठी नागालँडच्या निवडणुकीसंदर्भातील एक याचिका निमित्त ठरली.
सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांनी सूत्रे स्वीकारल्यापासून आपल्या रोखठोक भूमिकांचा परिचय देशाला करून दिला. आता सर्वोच्च न्यायालयातील वरीष्ठ न्यायमूर्ती एस.के. कौल यांनीही नागालँडच्या याचिकेच्या निमित्ताने सरकारला धारेवर धरले. सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी नागालँडमधील महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. ज्या राज्यांमध्ये भाजपाचे सरकार आहे, तिथे कारवाई करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरते. मात्र, जिथे भाजपचे सरकार नाही, तिथे कठोर पावले उचलली जातात, असे रोखठोक निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. त्यामुळे साऱ्यांचेच लक्ष वेधले गेले.
विशेष म्हणजे न्यायालयाने मणिपूर येथील हिंसाचाराचा ओझरता उल्लेख केला. पण याबाबतीतही सरकारला अप्रत्यक्षपणे जाबच विचारला गेला आहे. मणिपूर येथे गेल्या तीन महिन्यांपासून हिंसाचार धगधगतोय. इथे भाजपचे सरकार असून कुठलीही कठोर पावले उचलली गेलेली नाहीत. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाचे निरीक्षण महत्त्वाचे मानले जात आहे. न्यायालयाने नागालँड सरकार आणि राज्य निवडणूक आयोगाला महिलांच्या ३३ टक्के आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. पण नागालँड सरकारने संबंधित निर्देशांचं पालन न केल्याने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल करण्यात आली होती.
यावर सुनावणी घेताना न्यायालयाने कठोर निरीक्षणे नोंदविली. तुम्ही तुमच्याच पक्षाच्या राज्य सरकारांविरुद्ध कारवाई का करत नाही? ज्या राज्यात तुमचे सरकार नाही, तिथे तुम्ही कठोर भूमिका घेता. पण ज्या राज्यात तुमच्या पक्षाचे सरकार आहे, तिथे काहीही करत नाही, या शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारवर ताशेरे ओढले.
घटनाबाह्य निर्णय कसे घेता?
आरक्षण ही सकारात्मक बदल घडवण्याची संकल्पना आहे. महिला आरक्षणही त्यावरच आधारित आहे. त्यामुळे तुम्ही घटनात्मक चौकटीबाहेर निर्णय कसे काय घेता? असा सवाल न्यायालयाने केला. नागालँडमध्ये महिलांचा शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिक स्तर सर्वोत्कृष्ट आहे. त्यामुळे येथे महिलांसाठी आरक्षण का लागू केले जाऊ शकत नाही?, असेही न्यायालयाने सरकारला विचारले.
