नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – एखादी गोष्ट घडून जाते आणि त्याचा परिणाम भोगावा लागतो. परंतु नंतर लक्षात येते की, असे काही घडले तर त्यावर उपाय आहे. परंतु वेळ निघून गेलेली असते. न्यायालयीन कामकाजाच्या बाबतीतही काही वेळा असेच घडते गुन्हेगाराला शिक्षा होती तो शिक्षा भोगत असताना लक्षात येते की, त्याला जरुरीपेक्षा जास्त शिक्षा देण्यात आली आहे. मग ती चूक सुधारण्याचा प्रयत्न केला जातो अशी आगळीवेगळी घटना एका युवकाच्या बाबतीत घडली तो अल्पवयीन असतानाही त्याची तीन वर्षातच तुरुंगातून मुक्तता व्हायला हवी होती, परंतु त्याला चक्क 17 वर्षे कारागृहात खितपत पडावे लागले अक्षर त्याची सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाने मुक्तता करण्यात आली.
एका मुलाने खून केला तेव्हा तो 17 वर्षे आणि सात महिन्यांचा होता. परंतु त्याने आणि त्याच्या वकिलाने त्याच्या शिक्षेला उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. खटला सुरू असताना किशोरवयीन मुलाचा बचाव करण्यात आला नाही. म्हणजेच गुन्ह्याच्या वेळी तो अल्पवयीन असल्याचे त्याने न्यायालयांना सांगितले नव्हते. परिणामी, त्याने 17 वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला, तर भारतातील अल्पवयीन मुलासाठी त्याला तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी विशेष गृहात पाठवण्याची कमाल शिक्षा आहे.
सन 2009 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने त्याचे अपील फेटाळले आणि त्याच्या दोषी आणि जन्मठेपेला आव्हान देण्यासाठी त्याचे सर्व कायदेशीर पर्याय संपवले. त्यानंतर बारा वर्षांनी, 2021 मध्ये, दोषीने प्रथमच आपल्या अल्पवयीन मुलाचा मुद्दा उपस्थित करत SC मध्ये अर्ज दाखल केला.
अकाली सुटकेसाठी त्याने वकिलाशी संपर्क साधला तेव्हा त्याला या किशोरच्या बचावाबद्दल कळले. त्याच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यावर, त्याचे वकील आरिफ अली आणि मोहम्मद इरशांद हनिफ यांना आढळले की, तो गुन्ह्याच्या वेळी अल्पवयीन होता आणि सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करून त्याने अल्पवयीन मुलाचा बचाव केला.
दरम्यान, वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले की दोषीची जन्मतारीख 16 मे 1986 आहे आणि त्यामुळे तो गुन्हा घडला तेव्हा 8 जानेवारी 2004 रोजी तो अल्पवयीन होता. सुप्रिम कोर्टाने, यूपीच्या महाराजगंज जिल्ह्याच्या बाल न्याय मंडळाला दाव्याची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. बाल न्याय मंडळाने मार्चमध्ये एक आदेश दिला की त्याची जन्मतारीख 16 मे 1986 होती आणि गुन्ह्याच्या वेळी त्याचे वय 17 वर्षे 07 महिने आणि 23 दिवस होते. विशेष म्हणजे बोर्डाचा निष्कर्ष मान्य करून न्यायमूर्ती एएम खानविलकर आणि अभय एस ओका यांच्या खंडपीठाने त्यांना तात्काळ मुक्त करण्याचे निर्देश दिले.
