विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
अनेक गंभीर आणि महत्त्वाच्या निर्णयांवर सुनावणी करणारे सर्वोच्च न्यायालयच सध्या तीव्र चिंतेत आहे, असे कुणी सांगितले तर तुमचा विश्वास बसेल का. पण, हे सत्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयात एक गंभीर समस्या निर्माण झाली असून ती कशी सोडवायची याच्या विचारात सध्या संपूर्ण सचिवालय बुडाले आहे.
काही शासकीय किंवा खासगी कार्यालयांमध्ये एखादा साधा कर्मचारी देखील अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो, त्याच्या नंतर कोणताही कर्मचारी त्याची जागा घेऊ शकत नाही. सध्या सर्वोच्च न्यायालयात देखील अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. एका कर्मचाऱ्याचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला परंतु त्याची जागी आता कोणाची नेमणूक करावी असा प्रश्न सध्या निर्माण झाला आहे.
देशभरात अनेक विभागात अधिकारी व कर्मचारी कोरोनाच्या संसर्गाने मरण पावले आहेत. तथापि कोरोनामध्ये एका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयात वेगळीच समस्या निर्माण झाली. कारण हा कर्मचारी न्यायालयाच्या सचिवालय विभागाचा एकमेव असा लिपिक होता, जो गेल्या १६ वर्षांपासून कोलेजियम कार्यालयाच्या कामाची गुप्तता राखत होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांसह पाच वरिष्ठ न्यायाधीशांच्या निवड मंडळाची एक निवड समिती (कोलेजियम) आहे. त्यामार्फत देशातील सर्व उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयांसाठीच्या न्यायाधीशांची निवड केली जाते.
केंद्र सरकार केवळ या कोलेजियमच्या शिफारशीवरून उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नेमणूक करते. मात्र अलीकडेच, कोर्टाचे सहाय्यक असलेल्या एका कर्मचाऱ्याचे अकाली निधन झाले. आता त्याचा कोलेजियमच्या कार्यावर परिणाम झाला आहे. वास्तविक या कर्मचाऱ्याची कोलेजियमच्या कामामध्ये कोणतीही भूमिका नव्हती. परंतु नियुक्तीच्या शिफारशीसाठी आलेल्या न्यायाधीशपदाच्या उमेदवारांची माहिती, पत्रे, अहवाल, चौकशी फाइल्स आणि त्यांची संबंधित कागदपत्रे हाताळणे आणि त्यांचे वर्गीकरण करणे हे त्याचे कार्य होते.
सदर सचिवालय मुख्य न्यायाधीशांच्या निवासस्थानावर असून त्यामध्ये तैनात असलेल्या कर्मचार्‍यांना अन्य कोणतीही कामे दिली जात नाहीत. हे कर्मचारी सकाळी सरन्यायाधीशांच्या निवासस्थानी असलेल्या सचिवालय कक्षात येतात आणि तेथून ते आपले कर्तव्य पार पाडतात आणि घरी जातात. मात्र आता समस्या अशी आहे की, या लिपिकाचा कोणताही पर्यायी किंवा बदली कर्मचारी तयार झाला नाही. कोणती फाईल आणि कोठे ठेवायचे हे फक्त त्यालाच माहित होते. त्यामुळे या अत्यंत गुप्त आणि संवेदनशील कामासाठी कोर्टाकडून नवीन कर्मचार्‍यांचा शोध सुरू आहे.
