इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – बलात्काराचा आरोप असलेल्या पुरुषाचा जामीन रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका एका महिलेने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. हे प्रकरण सहमतीतून आलेल्या संबंधांचे असल्याचे न्यायालयाने म्हणले आहे. या प्रकरणातील महिला एका पुरुषासोबत हॉटेलमध्ये गेली होती. तिचा पती केंद्रीय सुरक्षा दलात काम करतो आणि सीमेवर तैनात असतो. त्याने पाठवलेला पगार तिने दुसऱ्या व्यक्तीसोबत खर्च केला. न्यायमूर्ती चंद्रचूड म्हणाले की, आरोपपत्रावरून असे दिसते की ही सहमतीतील संबंधांची बाब आहे आणि त्यामुळे खंडपीठ २ डिसेंबर २०२१च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप करणार नाही. महिलेची बाजू मांडणारे वकील आदित्य जैन यांनी सांगितले की, आरोपीने पीडितेचा छळ केला आणि तिच्यावर अनेक वेळा बलात्कार केला आणि पैशासाठी तिला ब्लॅकमेलही केले. ते सिद्ध करण्यासाठी त्यांनी काही बँक व्यवहारांचा संदर्भ दिला. पण तरीही उच्च न्यायालयाने तक्रारदाराचे म्हणणे विचारात घेतले नाही आणि या प्रकरणात आरोपपत्र दाखल करण्यात आल्याचे सांगत आरोपींना जामीन मंजूर केला.
न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी आरोपींना जामीन देण्याच्या राजस्थान उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेप केला नाही. खंडपीठाने म्हटले, “तुम्ही (संबंधित महिला) तुमच्या मुलांना घरी सोडले आणि त्याच्यासोबत (कथित आरोपी) हॉटेलमध्ये गेलात. आरोपीसोबत राहण्यासाठी जवळच्या शहरात भाड्याने स्वतंत्र खोलीदेखील घेतली. या सगळ्यात तुमच्या पतीचे पैसेही खर्च केले. त्यामुळे अशा प्रकरणाला बलात्कार म्हणता येणार नाही.” या महिलेचा पती सीमेवर तैनात असलेल्या सैनिकांपैकी एक आहे. त्याला बिचार्‍याला त्याची बायको घरी काय करतेय हेही माहीत नाही, अशा प्रतिक्रिया या प्रकरणात देण्यात येत होत्या.
