नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – गुडस सर्विस टॅक्स अर्थात जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशींबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आज मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, जीएसटी परिषदेच्या शिफारशी केंद्र आणि राज्य सरकारांवर बंधनकारक नाहीत. म्हणजेच केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारेही जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशींच्या विरोधात निर्णय घेऊ शकतात. डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
आजच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने हेही स्पष्ट केले आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकार दोन्ही जीएसटी प्रकरणांवर कायदे करू शकतात. जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशी या सहयोगी चर्चेचे परिणाम आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. फेडरल सिस्टीममध्ये, एका पासमध्ये नेहमीच उच्च दर्जा असणे आवश्यक नाही. यावर तोडगा काढण्यासाठी जीएसटी परिषदेने एकत्रितपणे काम केले पाहिजे.
केंद्र आणि राज्यांनी केलेल्या कायद्यात फरक असताना परिस्थिती हाताळण्यासाठी जीएससीटीमध्ये अशी कोणतीही तरतूद नाही, असे न्यायालयाने निरीक्षण केले आहे. अशी परिस्थिती उद्भवल्यास जीएसटी परिषद त्यांना योग्य सल्ला देते.
गुजरात हायकोर्टाचा 2020 चा निर्णय लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. त्यानंतर गुजरात उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात रिव्हर्स चार्ज अंतर्गत सागरी वस्तूंच्या आयातदारांवर IGST आकारणी रद्द केली आहे.
दरम्यान, मेघालयाचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्री गटाने कॅसिनो, रेस कोर्स ऑनलाइन गेमिंगला 28% GST अंतर्गत आणण्यावर एकमत केले आहे. हा अहवाल एक-दोन दिवसांत अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांना सादर केला जाईल. त्यानंतर जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत तो मांडला जाईल. तो संमत झाल्यावर त्याची राज्य पातळीवर अंमलबजावणी होईल.
https://twitter.com/LiveLawIndia/status/1527183259272200192?s=20&t=RpmVOdy4o35vrEopKd7nxw
