बायकोवर बलात्कारप्रकरणी पतीवर खटला चालणार का? सर्वोच्च न्यायालय करणार निश्चित

इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – पत्नीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी पतीवर खटला चालू शकतो की नाही, याचा फैसला सर्वोच्च न्यायालय करणार आहे. भारतातील ही ऐतिहासिक सुनावणी असणार आहे. कारण, वैवाहित बलात्काराची व्याख्या नक्की काय असेल, यामुळे अनेक प्रश्नही निर्माण होणार आहेत. यासंदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एक महत्वपूर्ण निकाल देण्यात आला होता, पत्नीवर बलात्कार केल्याच्या गुन्ह्यातील आरोपी पतीवर खटला चालवण्याची परवानगी देण्यात आली. तर सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालाला स्थगिती दिली आहे. सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठ या प्रकरणावर सुनावणी करणार आहे.

कर्नाटक राज्यातील या प्रकरणाचे नाव असून ऋषिकेश साहू बनाम असे त्या पुरूषाचे नाव आहे. लग्नानंतर काही वर्षांनी ऋषिकेश आणि त्याच्या पत्नीचे संबंध बिघडले. त्यानंतर ऋषिकेशवर त्याच्या पत्नीने शारीरिक आणि लैंगिक शोषण केल्याचा आरोप केला आहे. हृषिकेशच्या पत्नीने त्याच्यावर विविध संबंधित कलमांतर्गत ऋषिकेशविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली.

या प्रकरणातील महिलेचे म्हणणे आहे की, लग्नानंतर तिचा पती तिला लैंगिक गुलामासारखी वागणूक देत होता. त्याच्या अमानवीय पद्धतीनेही तो तिच्याबरोबर संबंध ठेवत होता. तसेच आपल्या मुलीसमोबर तो जबरदस्तीने आपल्याबरोबर अमानवीपद्धतीनेच संबंध ठेवत होता. बंगळुरू ट्रायल कोर्टाने या प्रकरणातील आरोपी असलेल्या पतीविरुद्ध आयपीसी कलमांतर्गत आरोप निश्चित केले आहेत तर हे प्रकरण रद्द करण्यासाठी पतीने कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मात्र दि.23 मार्च रोजी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातील बलात्काराचा आरोप वगळण्यास नकार दिला असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने तर मत मांडताना म्हटले आहे की, जर एखाद्या पुरुषाला बलात्काराच्या आरोपातून केवळ पीडितेचा पती आहे म्हणून सूट देण्यात आली तर त्याचा अर्थ असा होईल की, कायद्यात असमानता आहे. पतीला पत्नीच्या शरीराचा, मनाचा आणि आत्म्याचा स्वामी मानण्याचा आणि शतकानुशतके चालत आलेला विचार आणि परंपरा आता बदलण्याची वेळ आली असल्याचेही या खंडपीठाने नमूदे केले आहे.

इंडियन पीनल कोड (आयपीसीच्या ) कलम 375 नुसार, एखाद्या महिलेसोबत तिच्या संमतीशिवाय लैंगिक संबंध ठेवणे, तिला धमकावणे, तिला फसवणे, तिला दारूच्या नशेत लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी प्रवृत्त करणे किंवा अल्पवयीन मुलासोबत लैंगिक संबंध ठेवणे म्हणजे बलात्कार असल्याचे म्हटले आहे. मात्र यामध्ये एक अपवाद आहे, ज्यामध्ये म्हटले आहे की, पतीने पत्नीशी संबंध ठेवणे बलात्काराच्या कक्षेत येणार नाही.

काही काळापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयात हा अपवाद काढून टाकण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरही सुनावणी झाली झाली होती. दि. 11 मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून वैवाहिक बलात्काराचा गुन्हा ठरवणाऱ्या याचिकांवर निर्णय देण्यात आला होता. त्यावेळी दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ होते, आणि दोघांनी वेगवेगळ्या गोष्टी सांगितल्या होत्या. एक खंडपीठकडून हा गुन्हा आहे असं मानण्यात आले होते, तर दुसऱ्या खंडपीठाकडून त्याला नकार देण्यात आला होता, त्याला कायद्याच्या भाषेत ‘स्प्लिट व्हर्डिक्ट’ म्हणतात.

आता या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणणार हे जाणून घेण्यात येणार आहेत. त्यानंतरच या मुद्यावर काही पूर्ण आणि अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या या स्थगिती आदेशामुळे देशाचे सर्वोच्च न्यायालय कोणाच्या बाजूने उभा राहणार हे अजून मात्र स्पष्ट झाले नाही.

याप्रकरणी संबंधित महिलेच्या नवऱ्याविरोधात बलात्काराच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश देताना न्यायालयानं म्हटलं, “विवाहसंस्था ही पुरुषाला कोणतेही विशेष अधिकार किंवा स्वतःमधल्या पाशवी प्रवृत्तीला मोकाट सोडण्याचा परवाना देत नाही, देऊ शकतही नाही आणि द्यायलाही नाही पाहिजे. नवरा असला तरीही अशा गोष्टींसाठी तो शिक्षेला पात्र आहे.

कर्नाटक न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर भारतात पुन्हा एकदा नवऱ्याने केलेली बळजबरी बलात्कार ठरतो की नाही हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. पण हा प्रश्न पहिल्यांदाच चर्चेत आला नाही. कारण या विषयावर देशभरातील न्यायालयांनी परस्परविरोधी भूमिका घेतल्या आहेत. याप्रकरणी न्यायालयांनी वेगवेगळी भूमिका घेण्याची कारणं काय आहेत? भारतात विवाहांतर्गत बलात्काराची व्याख्या काय आहे? त्यासंबंधी कायदा काय सांगतो? या सर्व प्रश्नांची उत्तर जाणून घेणे आवश्यक आहे.

दुसरीकडे याउलट छत्तीसगड हायकोर्टातील न्या. एन. के. चंद्रवंशी यांनी दि. 19 ऑगस्ट 2021 रोजी एका निर्णयात म्हटलं की, पतीनं पत्नीसोबत ठेवलेल्या लैंगिक संबंधांना किंवा लैंगिक क्रियेशी संबंधित गोष्टीला बलात्कार ठरवले जाऊ शकत नाही. भले हे करताना पतीनं पत्नीवर जबरदस्ती केली असेल किंवा पत्नीच्या मर्जी विरोधात लैंगिक संबंध ठेवले असले तरीही ते तसे ठरत नाही. छत्तीसगडची राजधानी रायपूरमधली ही घटना होती. या प्रकरणात पत्नीनं पतीवर बलात्कार केल्याचाही आरोप केला होता.

जुलै 2021 मध्ये केरळ उच्च न्यायालयानं घटस्फोटासंबंधी एका खटल्यादरम्यान निर्णय देताना म्हटले होते की, पत्नीचं शरीर हे नवऱ्याच्या मालकीचे नसते. त्यामुळे तिच्या मनाविरुद्ध नवऱ्यानं एखादी लैंगिक कृती केली, बळजबरी केली तर तो मॅरिटल रेप ठरू शकतो आणि त्याअंतर्गत महिलेला घटस्फोट मागता येऊ शकतो.

मुंबईतल्या एका सत्र न्यायालयानं पतीने बळजबरीनं ठेवलेले लैंगिक संबंध बेकायदेशीर नसल्याचं सांगत त्याला जामीन दिला होता. असेही अनेक खटले वारंवार समोर आले आहेत, ज्यात लग्नाचं वचन देऊन एखाद्या महिलेशी संबंध ठेवले गेले. अशा फसवणुकीने ठेवलेल्या शारीरिक संबंधांना बलात्काराच्या व्याख्येत बसवले जाऊ शकतं हा महत्त्वाचा निर्णय 2019 साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता.
आरोपीशी लग्न झालेल्या महिलांसाठी एक न्याय आणि इतर महिलांसाठी दुसरा असा भेदभाव होत असल्याचे चित्रही यातून उभे राहत होते.

कायदेतज्ज्ञांच्या मते, यावर एकच उपाय आहे. तो म्हणजे मॅरिटल रेपविषयी ठोस कायदा आणणं. त्याची व्याख्या करणे आणि त्यासाठी निश्चित शिक्षा ठरवणं आणि हे काम ही संसदेची, सरकारची जबाबदारी आहे. छत्तीसगड हायकोर्टाचे न्या. चंद्रवंशी यांनी निर्णय देताना ज्या कायद्याचा आधार घेतला, तो भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 आहे. ब्रिटिश वसाहतवादाच्या काळातील हा कायदा असून, भारतात 1860 पासून लागू आहे.

या कायद्याच्या कलम 375 मध्ये एक अपवाद आहे, ज्यानुसार जर पती त्याच्या पत्नीसोबत सेक्स करत असेल आणि पत्नी 15 वर्षांपेक्षा कमी वयाची नसेल, तर त्याला बलात्कार मानलं जात नाही. लग्ना केल्याने सेक्स करण्याची सहमती असते आणि पत्नी ही सहमती नाकारू शकत नाही, अशी या तरतुदीत एकप्रकारे मानले जाते. जगभरात या गोष्टीला आव्हानं दिली गेली, आणि गेल्या काही वर्षांमध्ये 100 हून अधिक देशांनी मॅरिटल रेपला गुन्हा घोषित केलंय. ब्रिटननेही विवाहांतर्गत बलात्कार बेकायदेशीर असल्याचं घोषित केलं आहे.

वैवाहि बलात्काराला गुन्हा घोषित करण्यासाठी भारतात खूप कालावधीपासून मागणी होते असून युके, युरोप, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिकेतही मॅरिटल रेप हा कायद्यानं गुन्हा ठरतो. पण स्वातंत्र्याची 75 वर्षं झाल्यावरही भारतीय कायद्यात विवाहअंतर्गत बलात्काराविषयी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. सन 2013 साली जस्टिल वर्मा समितीच्या अहवालात भारतातील फौजदारी (गुन्हेगारी) कायद्यांसदर्भात बदल सुचवण्यात आले होते. त्यात मॅरिटल रेपला मिळालेले संरक्षण काढून टाकले जावे, अशी शिफारस करण्यात आली होती.

लैंगिक अत्याचाराच्या बाबतीत आरोपी आणि तक्रारदार यांच्यातलं नातं तपासासाठी ग्राह्य धरण्याची किंवा त्यामुळे शिक्षेत सूट देण्याची गरज नसल्याचे त्यांनी म्हटले होते, मॅरिटल रेपला गुन्हा ठरवलं जावं यासाठी सन 2017 मध्ये दिल्ली हायकोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर केंद्र सरकारनं आपली बाजू मांडली होती. या कायद्यामुळे विवाहसंस्था अस्थिर होईल, पतीला त्रास देण्यासाठी हा कायदा एक शस्त्र ठरेल, असे सरकारचे म्हणणे होते.

स्त्रीहक्क कार्यकर्ते सांगतात की, मॅरिटल रेपविषयी ठोस कायदा नसल्याने अनेकदा पीडित महिलांना बलात्काराला सामोरे जावे लागल्यावरही न्यायाच्या आशेने पतीवर केवळ छळवणुकीचा किंवा घरगुती हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल करावा लागतो. पण बलात्कार आणि घरगुती हिंसाचार या दोन्ही गुन्ह्यांसाठी दिली जाणारी शिक्षाही वेगळी आहे. मुळात विवाहविषयक कायद्यांतही बदल व्हायला हवेत आणि कायद्यांमधला विरोधाभास जोवर दूर होत नाही, हिंदू विवाह कायद्यानुसार पती आणि पत्नी या दोघांच्या एकमेकांविषयी काही जबाबदाऱ्या निश्चित करण्यात आल्या आहेत. त्यात शारीरिक संबंधांच्या अधिकाराचाही समावेश आहे. यांमुळे या प्रकरणात सर्व गुंतागुंत असून एकच सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत ठोस भूमिका घेणे आवश्यक आहे.

Supreme Court Husband Wife Sex Molestation Rape