नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील विवाहित महिलांना आज मोठा दिलासा दिला आहे. अविवाहित महिलांप्रमाणेच विवाहित महिलांनाही २४ आठवड्यापर्यंत गर्भपाताची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत न्यायालयाने हा मोठा दिलासा दिला आहे.
विवाहित महिलेची जबरदस्तीने गर्भधारणा हा बलात्कार मानला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यांतर्गत गर्भपाताचे नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने म्हटले की, विवाहित महिलांप्रमाणेच अविवाहित महिलाही कोणाच्याही परवानगीशिवाय २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करू शकतात. यादरम्यान न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, विवाहित असो की अविवाहित महिलांना सुरक्षित गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे.
गर्भपात आणि शरीरावरील महिलांच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हा मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, “विवाहित महिलाही बलात्काराच्या बळी ठरू शकतात. बलात्कार म्हणजे संमतीशिवाय संबंध ठेवणे आणि जोडीदाराने केलेली हिंसा ही वस्तुस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत, स्त्री जबरदस्तीने गर्भवती देखील होऊ शकते. जर अशा प्रकारे विवाहित महिला जबरदस्तीने लैंगिक संबंधांमुळे गर्भवती राहिली तर तो देखील बलात्कार ठरू शकतो. ‘ज्या गर्भधारणेमध्ये महिलेने असे म्हटले आहे की ती बळजबरीने करण्यात आली आहे, ती बलात्कार मानली जाऊ शकते.’, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
एमटीपी कायद्याचा संदर्भ देत, न्यायमूर्ती एस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती जे पी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, अविवाहित महिलाही कोणाच्याही परवानगीशिवाय २४ आठवड्यांच्या कालावधीसाठी गर्भपात करू शकते. घटस्फोटित, विधवा महिलांना विद्यमान नियमांनुसार २० आठवड्यांनंतर गर्भपात करता येत नाही. इतर महिलांसाठी २४ आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी देण्याची तरतूद आहे. यावर न्यायालयाने म्हटले की, कायद्याने संकुचित आधारावर वर्गीकरण करता येत नाही. गर्भधारणा चालू ठेवायची किंवा गर्भपात करायचा, ही बाब स्त्रीच्या स्वतःच्या शरीरावर असलेल्या अधिकाराशी संबंधित आहे.
महिलेकडून गर्भपाताचा अधिकार काढून घेणे म्हणजे तिच्या प्रतिष्ठेला ठेचणे होय, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे. २५ वर्षीय अविवाहित मुलीच्या अर्जावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे. मुलगी २४ आठवड्यांची गर्भवती होती आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाने तिला गर्भपात करण्याची परवानगी दिली नाही. उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ती हे मूल दत्तक घेण्यासाठी कोणाला तरी देऊ शकते. मात्र, २१ जुलै रोजीच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी मुलीला दिलासा देत वैद्यकीयदृष्ट्या ती गर्भपात करण्याच्या स्थितीत असेल, तर गर्भपात करता येईल, असे सांगितले होते. त्यानंतर न्यायालयाने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्याचा विचार करण्याचेही सांगितले होते, ज्या अंतर्गत विवाहित आणि अविवाहित महिलांसाठी वेगळे नियम आहेत.
Supreme Court Historic Order on Medical Termination of Pregnancy
