नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – सर्वोच्च न्यायालयाने आज ऐतिहासिक निर्णय दिला. एका अविवाहित मुलीला तिच्या २४ आठवड्यांच्या गर्भपातास परवानगी दिली आहे. या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती डी वाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती सूर्यकांत त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती ए एस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, महिलेचे लग्न झालेले नाही, फक्त तिला गर्भपात करण्यास परवानगी देण्यापासून रोखता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात अविवाहित मुलीच्या गर्भपाताबाबत अनेक मार्गदर्शक तत्त्वेही जारी केली आहेत. न्यायालयाने दिल्ली एम्सच्या संचालकांना २२ जुलैपर्यंत वैद्यकीय मंडळ तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. वैद्यकीय मंडळाने आपल्या अहवालात अविवाहित महिलेच्या जीवाला कोणताही धोका नसल्याचे सांगितले, तर गर्भपात केला जाऊ शकतो.
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, दिल्ली उच्च न्यायालयाने महिलेला अंतरिम दिलासा नाकारला होता. वैद्यकीय समाप्ती नियमांच्या तरतुदींना स्थगिती देण्याबाबत चुकीचा दृष्टिकोन घेतला आहे. न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, याचिकाकर्त्याला केवळ अविवाहित महिला असल्याच्या कारणावरुन लाभ नाकारता कामा नये.
सुनावणी दरम्यान खंडपीठाने सांगितले की, २०२१ मध्ये झालेल्या दुरुस्तीनंतर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्याच्या कलम ३ च्या स्पष्टीकरणात पतीऐवजी भागीदार हा शब्द वापरला गेला आहे. अविवाहित महिलेला कायद्यांतर्गत कव्हर करण्याचा विधायक हेतू यातून दिसून येतो, असे न्यायालयाने निरीक्षण केले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने १५ जुलै रोजी या प्रकरणावर सुनावणी करताना २५ वर्षीय अविवाहित मुलीला गर्भपाताची परवानगी नाकारली होती. एवढेच नाही तर या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने आम्ही मुलाची हत्या होऊ देणार नाही, अशी टिप्पणी केली होती. त्याऐवजी, ती एखाद्याला दत्तक घेणे निवडू शकते असे स्पष्ट केले होते. मुख्य न्यायाधीश सतीशचंद्र शर्मा म्हणाले होते की, ‘तुम्हाला मुलांना का मारायचे आहे? आम्ही तुम्हाला एक पर्याय देतो. देशात मोठ्या प्रमाणावर दत्तक घेण्याची इच्छा असलेले लोक आहेत. आम्ही मुलीला मूल वाढवायला भाग पाडत नाही. पण ती चांगल्या हॉस्पिटलमध्ये जाऊन त्याला जन्म देऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
Supreme Court Historic Order 24 Weeks Abortion Permission
