नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – नऊ राज्यांतील हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशी ठोस उदाहरणे या प्रकरणात ठेवली पाहिजेत, ज्यात अल्पसंख्याक लोकसंख्या असूनही हिंदूंना अल्पसंख्याकांना अधिकार दिलेले नाहीत. राज्य पातळीवर हिंदूंची संख्या निश्चित न करता केवळ पाच समुदायांना अल्पसंख्याक दर्जा दिला जातो, असे याचिकेत म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती यूयू ललित, एस रवींद्र भट आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने धार्मिक नेते देवकीनंदन ठाकूर यांच्या याचिकेवर म्हटले आहे की, “अशी ठोस उदाहरणे आमच्यासमोर ठेवली पाहिजेत जिथे हिंदू अल्पसंख्याक आहेत, परंतु त्यांना अधिकार मिळत नाहीत.” याचिकाकर्त्याने राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोग कायदा 1992 आणि एनसीएम शैक्षणिक कायदा 2004 ला आव्हान दिले आहे आणि म्हटले आहे की अल्पसंख्याकांचे अधिकार फक्त ख्रिश्चन, मुस्लिम, शीख, बौद्ध, पारशी आणि जैन यांच्यापुरते मर्यादित आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. न्यायालय म्हणाले, जर एखाद्याला हक्क नाकारला गेला असेल तरच आपण त्याकडे लक्ष देऊ शकतो. तुम्हाला कोणत्याही संस्थेत प्रवेश नाकारण्यात आला आहे का? तुम्ही थेट कायद्यालाच आव्हान देत आहात. न्यायालयासमोर ठोस उदाहरण मांडले की, त्या आधारे सुनावणी पुढे जाईल.
देवकीनंदन ठाकूर यांची बाजू मांडणारे वकील अरविंद दातार यांनी कोर्टाच्या उत्तरासाठी वेळ मागितला आहे. संपूर्ण समस्या हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात दिसत आहे, असे ते म्हणाले. मला माहित आहे की कोर्टाला अशा उदाहरणाची गरज आहे. ते म्हणाले की 1993 च्या अधिसूचनेनुसार मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध आणि पारशी हे राष्ट्रीय स्तरावर अल्पसंख्याक आहेत. त्याच वेळी, न्यायालयाच्या निर्णयात म्हटले आहे की अल्पसंख्याकांना राज्य अधिसूचित केले जाईल. याचा अर्थ हिंदू अल्पसंख्याक असू शकत नाहीत, असा समज आहे.
खंडपीठाने दातार यांना सांगितले की, “आम्ही भाषिक आणि धार्मिक पातळीवर अल्पसंख्याक बोलत आहोत. कोणीही अल्पसंख्याक असू शकतो. मराठा लोक महाराष्ट्राबाहेर अल्पसंख्याक असतील. त्याचप्रमाणे ते सर्व प्रदेशात भाषिक अल्पसंख्याक आहेत. असेच प्रकरण अन्य खंडपीठाकडेही प्रलंबित असल्याचे दातार म्हणाले. याप्रकरणी नोटीस बजावण्यात आली असून केंद्रानेही उत्तर दिले आहे. TMA पै प्रकरणातील जुन्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात असे नमूद केले आहे की अल्पसंख्याक राज्ये निर्धारित करतील परंतु कायद्यानुसार आदेश नसताना त्याची अंमलबजावणी केली जाऊ शकत नाही.
न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, हिंदूंना अल्पसंख्याक दर्जा देणारी अधिसूचना आवश्यक आहे का? दातार म्हणाले की, कलम 29 आणि 30 मधील अधिकार अधिसूचनेशिवाय वापरता येणार नाहीत. त्यावर न्यायमूर्ती भट म्हणाले, तुम्ही भाषिक अल्पसंख्याकांकडे बघा. महाराष्ट्रात कन्नड भाषिक अल्पसंख्याक आहेत पण पंजाबमधील शीख किंवा ईशान्येकडील राज्यातील ख्रिश्चनांना अल्पसंख्याक बनवले तर कायद्याची थट्टा होईल.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, जोपर्यंत हिंदू एखाद्या राज्यात अल्पसंख्याक होण्यापासून वंचित राहत नाही, तोपर्यंत खंडपीठ या समस्येला सामोरे जाऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे की अनेक राज्यांमध्ये हिंदूंची संख्या कमी आहे पण त्यांना अल्पसंख्याक म्हणून घोषित करण्यात आलेले नाही. त्याचवेळी, दुसऱ्या एका याचिकेत म्हटले आहे की, जेथे मुस्लिम मोठ्या संख्येने आहेत, तेथेही त्यांना अल्पसंख्याक मानले जात आहे.
Supreme Court Hindus Minority status 9 States in India
