इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांच्या मनमानी पद्धतीने जामीन देण्याच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली असून, तर्क हे न्यायव्यवस्थेचे प्राण आहे. कारण नसताना दिले जाणारे जामीन आदेश अनाकलनीय असून ही प्रवृत्ती चिंताजनक आहे असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. या टिप्पणीसह भाचीवर बलात्कार करणाऱ्या आरोपीला राजस्थान उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन रद्द करण्यात आला.
राजस्थानमध्ये एका मामाने आपल्या भाचीवर बलात्कार केल्याची घटना घडली. राजस्थान उच्च न्यायालयाकडून तिच्या मामाला मिळालेल्या जामिनाला आव्हान देणारी याचिका करण्यात आली होती. मुलीच्या अपीलावर खंडपीठात सुनावणी सुरू होती. तीन ते चार वर्षे बलात्कार करुनही तिच्या मामाला उच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवत खंडपीठ म्हणाले, उच्च न्यायालयाचा आदेश अनाकलनीय आहे, त्याच योग्य विचार करण्यात आलेला नाही.
सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, “असे जामीन आदेश दिले जात असताना एक प्रवृत्ती आहे ज्यामध्ये न्यायालये ‘तथ्य आणि परिस्थिती’ विचारात घेतल्याचे सामान्य निरीक्षण करतात.” कोणतेही विशिष्ट कारण सूचित केलेले नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांनी अशा पद्धतीला विरोध करूनही ही स्थिती कायम आहे. “आरोपीवर त्याच्या १९ वर्षीय भाचीवर बलात्कार केल्यासारख्या गंभीर गुन्ह्याचा आरोप आहे याचा विचार करण्यात उच्च न्यायालय अपयशी ठरले आहे,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. वास्तविक हा आरोपी सवयीचा गुन्हेगार आहे. त्याच्यावर वीसहून अधिक गुन्हे दाखल आहेत, मात्र जामीन आदेशात त्याचा उल्लेख नाही. खंडपीठाने म्हटले की, “जामीन मंजूर झाल्यास, तो कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्य असल्याने पीडितेवरही दबाव टाकू शकतो, याचाही उच्च न्यायालयाने विचार केला नाही. शिवाय, अशा गुन्ह्यासाठी उच्च न्यायालयाला जामीन देण्यासाठी तीन वर्षांच्या कारावासाची मुदत पुरेशी नाही.”
प्रत्येक निर्णयात तर्क असणे आवश्यक..
न्यायालयांना सल्ला देताना खंडपीठ म्हणाले, तर्क हे आपल्या न्यायव्यवस्थेचे मूलभूत तत्त्व आहे. प्रत्येक क्रमात तर्क असणे आवश्यक आहे. विनाकारण ऑर्डरमध्ये मनमानीपणाची झलक दिसते. हे आपण टाळले पाहिजे. विशेषत: गंभीर गुन्ह्यांच्या बाबतीत विशेष दक्षता दाखवली पाहिजे. जामीन मंजूर करताना न्यायालयाने कोणत्या घटकांचा विचार केला पाहिजे याचे कोणतेही एकसमान सूत्र नाही. तथापि, प्रथमदर्शनी आरोपीचा सहभाग, आरोपाचे स्वरूप आणि गांभीर्य, शिक्षेचे गांभीर्य इत्यादी काही महत्त्वाचे घटक आहेत ज्यांचा नेहमी विचार केला जातो.