नवी दिल्ली – गुजरातमधील रेल्वे विभागाच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणार्या नागरिकांविरुद्ध कारवाई न केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वे विभागाचे कान उपटले आहेत. रेल्वे लाइनचे काम सुरू होणार असल्याने अतिक्रमण करणार्यांविरुद्ध कारवाई करणे हे रेल्वे विभागाचे वैधानिक दायित्व आहे. सार्वजनिक परियोजनेचे काम पुढे सुरू ठेवण्यासाठी अधिकार्यांनी यावर कारवाई केली पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती सी. टी. रवीकुमार यांच्या खंडपीठाने यावर सुनावणी घेतली. ते म्हणाले, परियोजनेचे काम पुढे सुरू ठेवायचे आहे. ही एक सार्वजनिक योजना आहे. तुम्ही योजनेचा आणि बजेट व्यवस्थेचा विनोद करून ठेवला आहे. अतिक्रमणधारकांना हटवा. त्यांना हटविण्यासाठी कायदा आहे. तुम्ही त्या कायद्याचा वापर करत नाही आहात. रेल्वे विभागाच्या वतीने बाजू मांडणार्या अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांना खडसावत न्यायालय म्हणाले, ही तुमची मालमत्ता असून, त्याचे तुम्ही संरक्षण करत नाही आहात. अतिक्रमण करणार्यांविरुद्ध कारवाई करणे तुमचे वैधानिक दायित्व आहे.
दोन वेगवेगळ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. त्यामध्ये गुजरात आणि हरियाणामध्ये रेल्वे विभागाच्या जमिनीवरील अतिक्रमण हटविण्यासंदर्भात मागणी करण्यात आली आहे. गुजरातमधील प्रकरणात याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला सांगितले, की गुजरात उच्च न्यायालयाने जैसे थे ठेवण्याचा आपला अंतरिम आदेश मागे घेत सुरत-उधना ते जळगावपर्यंत तिसरी रेल्वे लाईन टाकण्याचे काम सुरू करण्यास परवानगी दिली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर गुजरातमधील या झोपडपट्ट्यांना हटविण्याच्या आदेशावर जैसे थेचा आदेश दिला होता.
हरियाणाच्या फरिदाबादमधील रेल्वे लाईनजवळील झोपडपट्टी हटविण्यासंदर्भातील दुसरी याचिका आहे. फरिदाबाद प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या नागरिकांनी कारवाई करू नये अशी मागणी केली होती, त्यावर जैसे थे परिस्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले होते. सोमवारी झालेल्या सुनावणीत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी खंडपीठाला सांगितले, की त्यांच्या जमिनीवर अतिक्रमण करणार्या नागरिकांच्या पुनर्वसनाबद्दल कोणतीच योजना नाही. जे पात्र आहेत त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेत विचार करू असे सांगितले. राज्य सरकारने पुनर्वसनाच्या बाजूवर विचार करणे आवश्यक आहे.
खंडपीठ म्हणाले, की महापालिका, राज्य सरकार आणि रेल्वेच्या अधिकार्यांनी एकत्र बसून एक योजना तयार करून ती न्यायालयासमोर सादर करायला पाहिजे. त्यावर एएसजी म्हणाले, रेल्वेच्या दृष्टीकोनातून हे सर्व नागरिक अनधिकृतरित्या तिथे रहात आहेत आणि हा गुन्हा आहे. त्यावर खंडपीठ म्हणाले, तुम्ही त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केली का, त्यांना हटविण्यासाठी तुम्ही वैधानिक दायित्वाचे निर्वहन केले आहे का? तुम्ही सार्वजनिक परिसर अधिनियम लागू केला आहे का? त्यावर नटराजन म्हणाले, आधी यासंदर्भात रेल्वेने कोणतीच कारवाई केली नाही ही त्यांच्याकडून चूक झाली आहे. परंतु सध्या त्यांच्या पुनर्वसनाचा मुद्दा समोर आला आहे.
