नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – पदोन्नतीने भरल्या जाणार्‍या पदांच्या संदर्भात रिक्त जागा नियमांनुसारच भरल्या जाणे गरजेचे आहे. केवळ पद रिक्त आहे म्हणून कार्यालयातल्या एखाद्या कर्मचाऱ्याला पदोन्नतीसाठी पात्र ठरवले जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी सांगितले आहे. त्या विशिष्ट पदासाठी निवड प्रक्रिया राबवून मंजुरी मिळणेदेखील गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की पदोन्नतीचा अधिकार आणि त्यानंतरचे फायदे आणि सेवाज्येष्ठता हे केवळ या पदोन्नतीचे नियमन करणार्‍या नियमांद्वारे निर्धारित केले जातील. त्यासाठी कोणतेही वेगळे नियम नाहीत.
हे प्रकरण कनिष्ठ प्रशासकीय श्रेणी १ अधिकाऱ्यांच्या आयएएस म्हणून पदोन्नतीशी संबंधित आहे. केंद्राच्या याचिकेला सहमती दर्शवत खंडपीठाने म्हटले की, “एकदा अधिकारी स्वेच्छेने निवृत्त झाला की, नियोक्ता आणि कर्मचारी यांच्यातील ‘गोल्डन हँडशेक’चे न्यायालयीन नाते संपुष्टात येते. असे माजी कर्मचारी त्यांच्या भूतकाळातील आणि भविष्यातील हक्कांबद्दल वाद घालू शकत नाहीत”, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पदोन्नतीच्या मुद्द्याबरोबरच सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या सध्याच्या परिसराभोवती ‘न्यायिक व्हिस्टा’ तयार करण्याची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिका आणि देशभरातील न्यायालयांमध्ये न्यायिक पायाभूत सुविधांना निधी देण्यासाठी केंद्रीय प्राधिकरणाची नोटीस बजावली आहे. न्यायमूर्ती विनीत शरण आणि अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने अधिवक्ता अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद, सचिव आणि सुप्रीम कोर्ट बार असोसिएशन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्रालय, गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे सरचिटणीस यांचे उत्तर मागितले आहे.
