विशेष प्रतिनिधी, नवी दिल्ली
सोशल मीडियावर द्वेष परविणाऱ्या आणि इस्लामोफोबियाच्या (इस्लामविरोधी द्वेष भावना) संदेशांवर बंदी आणण्यासह कारवाईची मागणी करणार्या याचिकेवरील सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने एका आठवड्यासाठी लांबणीवर टाकली आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञानाचे नियम वाचून पूर्ण तयारीसह आल्यावर न्यायालयात सुनावणी घेऊ, अशा शब्दात याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले आहे.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठासमोर याचिकेवर सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्ते वकील ख्वाजा अइजाजुद्दीन यांनी स्वतः युक्तिवाद केला. तुम्ही आयटीचे नवे नियम वाचले आहेत का. तुम्ही जी मागणी करत आहात ती त्या नियमात आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. नव्या आयटी नियमांमध्ये या मागणीचा अंतर्भाव नाही. नव्या आयटी नियमात धर्माबाबतचा कोणताही उल्लेख केलेला नाही, असे वकिलांनी सांगितले.
युक्तिवादातील काही संवाद पुढीलप्रमाणे ः
सरन्यायाधीश रमणा – आयटी नियम दाखवा कुठे आहेत.
वकील – नवे नियम फाइलमध्ये लावलेले नाहीत.
सरन्यायाधीश – तुम्ही तुमची मागणी घेऊन केंद्र सरकारकडे गेले होते का
वकील – नाही
सरन्यायाधीश – मग तुमच्या याचिकेवर न्यायालयाने सुनावणी का घ्यावी. तसेही तब्लिगी जमातच्या मुद्द्यावर आधीपासून याचिका प्रलंबित आहे. मग पुन्हा नव्या याचिकेवर सुनावणी का घ्यावी.
वकील – प्रलंबित प्रकरणी तब्लिगी जमातबद्दल माध्यमांच्या वृत्तांकनाचा मुद्दा आहे. मी दाखल केलेली याचिका भिन्न मुद्द्यावर आहे. माझ्या याचिकेवर संबंधितांना नोटीस जारी करावी. याच याचिकेला तब्लिगी जमातच्या दाखल याचिकेच्या सुनावणीसोबत संलग्न करावे.
सरन्यायाधीश – तुम्ही आयटी नियमांचा पूर्ण अभ्याय करून या.
याचिकेत काय?
गेल्यावर्षी दिल्लीमध्ये कोरोनाच्या प्रादुर्भावाला तब्लिगी जमातला जबाबदार ठरविण्यात आल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. सोशल मीडियावर द्वेष पसरविणार्या आणि इस्लामोफोबियाच्या संदेशांवर बंदी आणण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अभ्यास करून येण्याबाबत न्यायालयाने अनेक याचिकाकर्त्यांना सुनावले आहे. अर्धवट माहितीच्या आधारे याचिका दाखल करणार्या याचिकाकर्त्यांना न्यायालयाने अनेकदा सुनावले आहे.
