स्वतःवरील अविश्वास ठरावात उपाध्यक्षच कसे न्यायाधीश झाले? सर्वोच्च न्यायालयाची झिरवाळांना नोटीस

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या राजकीय पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभेचे उपसभापती नरहरी झिरवाळ यांच्या भूमिकेवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या नोटिशीविरोधात एकनाथ शिंदे गटाने दाखल केलेल्या अर्जावर आज सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने उपसभापतींच्या भूमिकेवर जोरदार भाष्य केले. जर बंडखोर आमदारांनी त्यांच्याविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला असेल तर त्यांनी नोटीस कशी बजावली, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

स्वतः दाखल झालेल्या अर्जावर उपसभापती स्वत: न्यायाधीश कसे झाले, असा सवाल न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी उपस्थित केला. त्यावर उपसभापतींतर्फे उपस्थित असलेले अधिवक्ता राजीव धवन म्हणाले की, त्यांच्याविरुद्धची नोटीस एका ईमेलद्वारे आली होती. आणि हा ई मेल व्हेरिफाईड नव्हता.

आता सर्वोच्च न्यायालयाने उपसभापतींना याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याचवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र पोलीस, शिवसेना विधिमंडळ पक्षाचे नवे नेते अजय चौधरी आणि मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनाही नोटीस बजावली आहे. यासोबतच न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संसदेचे नियम काय म्हणतात, अशी विचारणा त्यात करण्यात आली आहे.

न्यायालयाने सर्व पक्षकारांना ५ दिवसांत नोटीसला उत्तर देण्यास सांगितले आहे. एवढेच नव्हे तर या पक्षांकडून नोटीसचे उत्तर आल्यानंतर त्यावर तीन दिवसांत उत्तर देण्याचे आदेश एकनाथ शिंदे गटाला देण्यात आले आहेत. एवढेच नाही तर आता पुढील सुनावणी उन्हाळी सुट्ट्यांनंतर ११ जुलै रोजी होणार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान एकनाथ शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितले की, पक्षाचे बहुतांश आमदार गुवाहाटीत आहेत. अशा स्थितीत त्यांना अपात्र कसे करायचे, असा सवाल करत उपसभापतींनी अपात्रतेची नोटीस बजावली. या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान अरुणाचल प्रदेशचाही उल्लेख करण्यात आला. वकिलांनी सांगितले की, जेव्हा जेव्हा वक्त्याने त्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आपले आदेश दिले आहेत. आधी उपसभापतीपदाचा निर्णय घ्या, असे एकनाथ शिंदे गटाचे म्हणणे आहे. त्यानंतरच त्यांच्या वतीने कोणती कारवाई केली जाईल यावर चर्चा होऊ शकते.

maharashtra political crisis supreme court hearing notice to deputy speaker narhari zirwal