नवी दिल्ली – एखाद्या प्रकरणावर तास न् तास युक्तिवाद चालतो. काही प्रकरणे व्यक्तीच्या किंवा समाजाच्या हिताच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची असतात. मात्र काहींमध्ये केवळ व्यक्तिगत वादामुळे युक्तिवाद वाढत जातो. आता सर्वोच्च न्यायालयाने या वकिलांच्या युक्तिवादाला डेडलाईन ठरवून देण्याची तयारी केली आहे. लवकरच यासंदर्भातील नियम तयार होऊ शकतो.
केवळ युक्तिवादच नव्हे तर लेखी दस्तावेज सुद्धा संक्षिप्त स्वरुपात देण्याच्या संदर्भात वकिलांकरिता नियम तयार होण्याची शक्यता आहे. काही दिवसांपासून सर्वोच्च न्यायालयाने वकिलांना आपल्या युक्तिवादाचा संक्षिप्त सार युक्तिवाद सुरू होण्यापूर्वी सादर करण्याचे आदेश द्यायला सुरुवात केली आहे.
काही दिवसांपूर्वी न्या. संजय किशन कौल यांच्या अध्यक्षतेतील खंडपीठाने म्हटले की, ‘भारतातील सर्वोच्च न्यायालयात वकील तास न् तास, अनेक दिवस युक्तिवाद करीत राहतात आणि एकामागोमाग एक शेकडो पानांचा दस्तावेज सादर करीत राहतात. यामुळे न्यायालयाचा महत्त्वाचा वेळ वाया जातो. त्यामुळे आता वकिलांनी आपली मानसिकता बदलण्याची वेळ आली आहे. शेकडो पानांचे दस्तावेज आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या युक्तिवादापेक्षा १० वर्षांपासून न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्यांना कसा न्याय मिळवून देता येईल, याचा आता विचार करण्याची गरज निर्माण झाली आहे.’
यावर अंमल करण्यासाठी, त्याचे नियम तयार करण्यासाठी कदाचित वेळ लागेल. पण खंडपीठाने एक उदाहरण म्हणून गुजरातचे वकील यतिन ओझा यांच्या प्रकरणात प्रयोग करून बघितला. यतिन ओझा यांची बाजू मांडणारे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनू सिंघवी आणि अरविंद दातार यांना आपला युक्तिवाद पूर्ण करण्यासाठी प्रत्येकी अर्धा तास देण्यात आला. अशाच पद्धतीने सर्वोच्च न्यायालयातील इतर न्यायपीठेही प्रयोग करीत आहेत.
बहुतांश न्यायधीशांनी वकिलांना मोजक्या शब्दांमध्ये आपला सार मांडण्याच्या सूचना केल्या आहेत. विशेष म्हणजे युक्तिवाद टू द पॉईंट असावा आणि दस्तावेज मोजक्या पानांमध्ये असावा, असा आग्रह न्यायाधीश करीत आहेत. न्या. दिनेश माहेश्वरी यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले की, आम्ही वकिलांना संक्षिप्त सार दस्तावेजात देण्याच्या सूचना केल्या की ते अक्षरांचा आकार छोटा करतात. त्यामुळे पानांची संख्या कमी होते पण मजकूर तेवढाच राहतो. उलट अक्षरांचा आकार लहान झाल्याने वाचायला त्रास होतो.
न्यायाधिशांनाही अनिवार्य
सर्वोच्च न्यायालयाने केवळ वकिलांनाच मोजक्या शब्दांत आणि कमी वेळेत युक्तिवाद पूर्ण करण्याच्या सूचना केलेल्या नाहीत, तर स्वतःदेखील आपले निर्णय स्पष्ट आणि कमी शब्दांत मांडण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयातील एका तीन सदस्यसीय न्यायपीठाने आपल्या निर्णयात न्यायाधीशांनी सुद्धा स्पष्ट आणि सामान्यांना कळेल अशा शब्दांमध्ये आपले निर्णय दिले पाहिजे, अशा सूचना केल्या.
६९ हजार प्रकरणे प्रलंबित
सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित खटल्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. गेल्या दीड वर्षामध्ये ऑनलाईन सुनावणीत केवळ तातडीच्या खटल्यांना प्राधान्य देण्यात आले. त्यामुळे ही संख्या अधिकच वाढत गेली. जुलै २०२१ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयात तब्बल ६९ हजार २१२ खटले प्रलंबित आहेत. यातील ४४२ खटले संविधानपीठापुढे प्रलंबित आहेत.
