नवी दिल्ली – लोकशाही प्रधान भारतात व्यक्तीस्वातंत्र्याचा पुरस्कार करण्यात आला आहे. तसेच, अन्याय किंवा आपल्या मागण्यांसाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठवण्याचा पर्यायही प्राप्त झाला आहे. याच अधिकाराचा फायदा घेत कुणी कशासाठी तर कुणी विशिष्ट हेतूने न्यायालयात याचिका दाखल करते. मात्र, अशा याचिकांमुळे न्यायालयाचा वेळ तर जातोच पण साध्यही काहीच होत नाही. अशाच एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.
उच्च न्यायालयासह, सर्वोच्च न्यायालयात अशा काही याचिका दाखल होतात, ज्यामध्ये न्यायालय निर्णय देऊ शकत नाहीत. त्यांच्या कार्यकक्षेत नसलेल्या याचिका फेटाळणे योग्य ठरते. अशाच एका याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने विचार करण्यास नकार दिला.
चीनजवळच्या नियंत्रण रेषेजवळ भारताच्या अधिकृत स्थितीबाबत वक्तव्य करून केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंह यांनी शपथेचे उल्लंघन केल्याचा आरोप या याचिकेत करण्यात आला. जर एखादे मंत्री चांगले काम करत नसतील, तर त्यात पंतप्रधानांनी लक्ष घालावे, न्यायालय याबाबत काहीच करू शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुख्य न्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायाधीश ए. एस. बोपण्णा आणि हृषीकेश रॉय यांच्या पीठाने तामिळनाडूचे याचिकाकर्ता चंद्रशेखरन रामासामी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला फेटाळले आहे. आपण वैज्ञानिक असल्याचा दावा रामासामी यांनी केला आहे.
तुम्हाला एखाद्या मंत्र्यांचे वक्तव्य आवडले नाही, तर तुम्ही त्यांना हटविण्यासाठी याचिका दाखल करू शकत नाही. एखादा मंत्री चांगले कामत करत नसेल, तर पंतप्रधानांना त्याच्यावर लक्ष ठेवावे लागेल, न्यायालय यात काहीही करू शकत नाही. तुम्ही वैज्ञानिक आहात, तर देशाच्या चांगल्या कामासाठी तुमची ऊर्जा खर्च करा. आम्ही तुमची याचिका फेटाळत आहोत, असे न्यायपीठाने स्पष्ट केले.
नियंत्रण रेषेजवळ चीनसोबतच्या कोंडी प्रकरणी वक्तव्य करून केंद्रीय मंत्री व्ही. के. सिंह यांनी शपथेचे उल्लंघन केल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर करावे, अशी मागणी करणारी याचिका याचिकाकर्चे रामासामी यांनी दाखल केली होती.
