नवी दिल्ली – प्रत्येक प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आणणे योग्य ठरणार नाही. असे केल्यास उभारलेली एक यंत्रणाच पूर्णपणे उद्ध्वस्त होऊ शकते, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. न्यायाधीश संजय किशन कौल आणि न्यायाधीश हेमंत गुप्ता यांच्या पीठासमोर बुधवारी अशी जवळपास ११ प्रकरणे होती ज्यामध्ये दखल देण्याचे कोणतेच कारण नाही, असे दोन्ही न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
न्यायाधीश कौल म्हणाले, एखादे प्रकरण किती टप्प्यात योग्यरित्या तपासून पाहिले पाहिजे याबाबत आपल्याला ठरवण्याची वेळ आली आहे. कुठे ना कुठे याला पूर्णविराम देण्याची गरज आहे. एका प्रकरणात खालच्या न्यायालयासह उच्च न्यायालयाने एकच निर्णय दिल्यानंतर याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात प्रकरण दाखल केले.
दुसर्या एका प्रकरणात वैवाहिक प्रकरणाशी संबंधित कारवाईला स्थलांतरित करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला याचिकाकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
पतीने केलेल्या खटला स्थानांतरित करण्याच्या मागणीला उच्च न्यायालयाने फेटाळले. तर एका प्रकरणात उच्च न्यायालयाने नोटिस आणि स्थगितीचा आदेश दिला होता.
सर्वोच्च न्यायालयात नोटिशीविरोधात अपील करण्यात आले परंतु स्थगितीला आव्हान देण्यात आलेले नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. तसेच काही प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्याच्या योग्येतेचे नव्हते, असे न्यायाधीशांचे म्हणणे होते.
