नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – महाराष्ट्रात राज्यपाल नियुक्त आमदारांचा गाजलेला मुद्दा अद्यापही बराच चर्चेत आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त आमदारांबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीवरील स्थगिती कायम ठेवली आहे. तसेच राज्य सरकारला बाजू मांडण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. याबाबतची पुढील सुनावणी नोव्हेंबर महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात होणार आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात २०२० साली नोव्हेंबर महिन्यात १२ आमदारांच्या नियुक्तीसाठीची यादी राज्यपालांना पाठवण्यात आली होती. मात्र त्यावर राज्यपालांनी निर्णय घेतला नव्हता. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागण्यात आली आहे. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी विधान परिषदेवर १२ आमदारांची नियुक्ती करावी, अशी मागणी उद्धव ठाकरे सरकारच्या काळात केली जात होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १२ आमदारांच्या यादीचा मुद्दा राज्यपालांनी मुद्दामून प्रलंबित ठेवला, अशी टीकाही करण्यात आली होती.
दरम्यान, शिंदे-भाजप सरकार आल्यानंतर १२ आमदारांच्या नियुक्तीवर तातडीने निर्णय घेण्याच्या हालचालींना पुन्हा वेग आलेला होता. यावरुन अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलं होतं. मात्र सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार, राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या यादीवरील स्थगिती कायम ठेवण्यात आली आहे.
विधान परिषदेवर १२ आमदारांची नियुक्ती करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस यांच्याकडून नवी यादी देण्यात येणार असल्याच्या बातम्याही समोर आल्या होत्या. त्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. पुढील आदेशापर्यंत राज्यपालांनी १२ आमदारांच्या नियुक्तीवर कोणताही निर्णय घेऊन नये, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.
Supreme Court Government Appointed MLAs
