नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – केंद्र सरकारद्वारे ईडीचा गैरवापर होत असून राजकीय विरोधकांना त्रास देण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप सातत्याने सुरू आहे. विरोधी पक्षांमध्ये ईडीबाबत भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर आता सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीचे कान टोचत भीतीचे वातावरण तयार न करण्याची तंबी दिली आहे.
२ हजार कोटींचा घोटाळा
महाराष्ट्रासह विविध राज्यातील विरोधी पक्षातील नेत्यांमागे ईडीचा ससेमिरा लागला आहे. असेच एक छत्तीसगडमधील प्रकरण पुढे आले आहे. छत्तीसगडमधील कथित २ हजार कोटी रुपयांच्या मद्य घोटाळ्याची ईडीतर्फे चौकशी सुरू आहे. या घोटाळ्यात आतापर्यंत अनेक राजकीय नेत्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. याप्रकरणी एका आरोपीने आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) कार्यवाही करण्यास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
अधिकाऱ्यांमध्ये धास्ती
राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना अटक करण्याची धमकी ईडी देत असून मुख्यमंत्र्यांना गोवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप राज्य सरकारची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिबल यांनी केला. या धमक्यांमुळे अनेक अधिकारी या विभागात काम करायला तयार नाहीत, असा दावाही करण्यात आला. विधानसभा निवडणुका जवळ आल्यामुळे हे होत असावे, अशी शंकाही सिबल यांनी बोलून दाखविली. तर ईडीची बाजू मांडणारे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता एस. व्ही. राजू यांनी सिबल यांचा दावा अमान्य केला आहे.
आव्हान देणारे पहिलेच राज्य
छत्तीसगड सरकारने अनुच्छेद १३१ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयात पीएमएलएतील काही विशिष्ट तरतुदींच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. बिगर-भाजप राज्य सरकारांना भीती दाखवण्यासाठी, छळ करण्यासाठी आणि त्यांचे सामान्य कामकाज विस्कळीत करण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर केला जात आहे, असा आरोप छत्तीसगडने केला आहे. अशा प्रकारे पीएमएलएच्या तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणारे छत्तीसगड हे पहिले राज्य ठरले आहे.
Supreme Court Enforcement Directorate ED
