नवी दिल्ली – देशाच्या संविधानाने आणि कायद्याने महिलांना समानतेचा अधिकार दिला आहे. परंतु अजूनही सगळ्याच महिलांना हा अधिकार पूर्णपणे मिळू शकला नाही. हिंदू उत्तराधिकार कायद्यात महिलांच्या संपत्तीबाबतच्या उत्तराधिकाराविषयी अशाच काही त्रुटी दिसून येतात. विशेषतः आपत्य नसलेल्या हिंदू विधवांचा मृत्यू झाल्यानंतर त्यांच्या संपत्तीचा उत्तराधिकारी कोण असेल याबद्दलचा पेच दिसून येतो. सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणावर सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांचे लक्ष कायद्यातील त्रुटींकडे वेधले आणि त्यावर केंद्र सरकारचा दृष्टीकोन काय आहे याबद्दल विचारणा केली आहे.
उत्तराधिकार कायद्यात असमानता
यावर चर्चा करण्यासाठी मेहता यांनी न्यायालयाकडे वेळ मागितली आहे. या प्रकरणावर २१ जानेवारीला न्यायालय पुन्हा सुनावणी घेणार आहे. न्यायाधीश डी. व्ही. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. पर्सनल लॉशी संबंधित या खटल्यात ज्येष्ठ वकील मिनाक्षी अरोरा न्यायमित्र (इमायकस क्युरी) आहेत. अरोरा सोमवारी सुनावणीदरम्यान म्हणाल्या, की हिंदू उत्तराधिकार अधिनियमाच्या तरतुदींमध्ये महिला आणि पुरुषांच्या संपत्तीच्या उत्तराधिकारात असमानता आहे.
न्यायालयाकडून विचारणा
अरोरा म्हणाल्या, की जर कोणताही विवाहित आपत्य नसलेल्या पुरुषाचा मृत्यूपत्राशिवाय मृत्यू झाला असेल, तर त्याची संपत्ती त्याच्या आई-वडिलांना मिळते. परंतु तोच अधिकार महिलांना मिळत नाही. आपत्य नसलेल्या विधवेचा मृत्यू झाल्यानंतर तिच्या आई-वडिलांचा उत्तराधिकारी म्हणून मिळालेली संपत्ती वगळून इतर सर्व संपत्ती तिच्या सासू-सासरे आणि नातेवाईकांना मिळते आपत्य नसलेल्या हिंदू विधवेच्या संपत्तीवर उत्तराधिकारी म्हणून पतीच्या नातेवाईकांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. आपत्य नसलेल्या विधवेच्या संपत्तीच्या उत्तराधिकार नियमात भेदभाव दिसून येत असल्याचे न्यायालयानेही मान्य केले. त्यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी चार आठवड्यात केंद्र सरकारचा दृष्टीकोन सांगावा असे आदेश न्यायालयाने दिले.
त्रुटी सुधारण्याची गरज
न्यायालय म्हणाले, की आपत्य नसलेल्या विधवेने आपल्या आई-वडिलांकडून उत्तराधिकारी म्हणून मिळालेली मालमत्ता विक्री करून त्याच पैशांनी दुसरी मालमत्ता खरेदी करत असेल, तर ती नवीन मालमत्ता तिच्या आई-वडिलांकडून उत्तराधिकारी म्हणून मिळालेल्या मालमत्तेच्या श्रेणीत बसत नाही. तसेच विधवेच्या मृत्यूनंतर ती मालमत्ता तिच्या आई-वडिलांना मिळत नाही. सॉलिसिटर जनरल म्हणाले, की न्यायालयाने यासंदर्भात व्यक्त केलेल्या चिंतेवर संसद आणि विधानसभेने विचार करण्याची गरज आहे. खंडपीठाने मेहता यांच्या मताला दुजोरा देत कायद्याच्या पुस्तकांतील अनेक वर्षांपासूनच्या त्रुटी दुरुस्त करण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
