इंडिया दर्पण ऑनलाईन डेस्क – ज्या मुलीला आपल्या वडिलांसोबत नाते ठेवायचे नाहीत, त्या मुलीला तिच्या वडिलांच्या संपत्तीमध्ये कोणताही वाटा मिळू शकणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच एका प्रकरणात दिला आहे. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठासमोर घटस्फोट प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. ज्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने पती-पत्नी आणि वडील-मुलगी यांच्यातील संबंध समेट करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु काही निष्पन्न होत नसताना हा निर्णय दिला.
एका पतीने आपल्या वैवाहिक हक्कांबाबत पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ही याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली होती. त्यानंतर त्याने सुप्रीम कोर्टात घटस्फोटासाठी अपील केले, ज्यामध्ये सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने पती-पत्नी आणि वडील-मुलीचे नाते समेट करण्याचा प्रयत्न केला. ज्यामध्ये दोन्ही पक्षांनी समजुतीस नकार दिला. या संपूर्ण प्रकरणात मुलगी जन्मापासून तिच्या आईसोबत राहते आणि आता ती २० वर्षांची आहे. या वयात तिने वडिलांना भेटण्यासही नकार दिला आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावर सुनावणी करताना सांगितले की, जी मुलगी आपल्या वडिलांसोबत नाते ठेवू इच्छित नाही, तिला तिच्या वडिलांच्या संपत्तीत कोणताही वाटा मिळणार नाही. यासोबतच मुलगी तिच्या शिक्षणासाठी आणि लग्नासाठी वडिलांकडे कोणत्याही प्रकारची मदत मागू शकत नाही. न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. मुलगी २० वर्षांची असून ती स्वतःचा निर्णय घेण्यास स्वतंत्र आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने पतीला पत्नीला मासिक ८००० रुपये किंवा १० लाख रुपये एकरकमी भरण्याचे आदेश दिले आहेत.
बाप – मुलीच्या नातेसंबंधाविषयी असलेला कायदा – २००५मध्ये, हिंदू उत्तराधिकार कायदा १९५६ मध्ये बदल करून, मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेत समान हक्क देण्यात आला आहे. पण कायद्यानुसार जर मुलगी आपल्या वडिलांशी सद्यस्थितीत नाते ठेवू इच्छित नसेल तर तिला संपत्तीत कोणताही अधिकार मिळणार नाही. दुसरीकडे, वडील आपल्या मुलीशी नाते तोडू शकत नाहीत आणि त्याच्या जबाबदाऱ्या टाळू शकत नाहीत, असेही या कायद्यात म्हणले आहे.
