अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) नक्की कुठले अधिकार? सर्वोच्च न्यायालयाने दिला हा महत्त्वाचा निकाल

नवी दिल्ली (इंडिया दर्पण वृत्तसेवा) – अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) अधिकारांना आणि मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याला (पीएमएलए) आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. ईडीला अटक करण्याचा अधिकार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मनी लाँडरिंग हा स्वतंत्र गुन्हा असल्याने मनी लाँडरिंग कायद्यात कोणतीही कमतरता नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

ईडी आणि पीएमएलए संदर्भात दाखल तब्बल २४० याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हा आदेश दिला. २०१८ मध्ये मनी लाँडरिंग कायद्यात केलेले बदल योग्य असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. एवढेच नाही तर एजन्सीच्या वतीने अटक करण्यात आणि आरोपींची चौकशी करण्यात काहीच गैर नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या आणखी एका मागणीवर न्यायालयाने म्हटले की, जर ईडीने तक्रार दाखल केली असेल तर त्याची प्रत आरोपींना देण्याची गरज नाही. याशिवाय सीबीआय किंवा इतर कोणत्याही एजन्सीने बंद केलेल्या प्रकरणाचीही चौकशी ईडी करू शकते. याशिवाय, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यातील मनी बिल अंतर्गत बदल करण्याचा प्रश्न ७ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर पाठवण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतला आहे. दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये ईडीने छापे टाकणे, अधिकाऱ्यांना अटक करणे, मालमत्ता जप्त करणे आणि जामिनाच्या कठीण अटींचा विचार करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.

न्यायमूर्ती ए एम खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सांगितले की, ईडीची अटक मनमानी नाही. न्यायालयाने ईडीने केलेली मालमत्ता जप्त केली असून चुकीच्या पद्धतीने पैसे कमावणारे ते वापरू शकत नाहीत, असे म्हटले आहे. त्यामुळे तसे अधिकार ईडीकडे आहेत. जामिनाच्या दोन कडक अटी सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवल्या आहेत. मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत आरोपीला फक्त दोन अटींवर जामीन मिळतो. या अटी आहेत की या खटल्यातील दोषी नसल्याच्या समर्थनार्थ काही पुरावे असावेत आणि आरोपी सुटल्यानंतर दुसरा कोणताही गुन्हा करणार नाही असा विश्वास आहे.

ईडीकडून दाखल करण्यात येणाऱ्या अंमलबजावणी प्रकरणाच्या माहिती अहवालाबाबतही न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. हे ईडीचे अंतर्गत दस्तऐवज असून ते आरोपींना देण्याची गरज नाही. सुरुवातीच्या टप्प्यात ईडीला आरोपींना अटक करण्याचे कारण सांगणे पुरेसे आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

काँग्रेस नेते कार्ती चिदंबरम यांच्यासह अनेकांनी दाखल केलेल्या याचिकेत ईडीच्या अधिकारांना आणि पीएमएलएमधील बदलांना आव्हान देत त्यांच्यामार्फत घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले आहे. यावर केंद्र सरकारने उत्तर दिले होते की, भारत आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्या करारांचा एक भाग आहे, त्याअंतर्गत मनी लाँड्रिंगला सामोरे जाण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक आहे.

Supreme Court Decision on Enforcement Directorate ED Arrest Legal PMLA