मुंबई – प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा लाभलेल्या राज्यातील बैलगाडी शर्यतीस अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. मात्र, या परवानगीवेळी न्यायालयाने काही अटी शर्ती घालून दिल्या आहेत. त्याचे पालन होत असल्यासच बैलगाड्या शर्यती आयोजित करता येणार आहेत. यासंदर्भात आज न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत निकाल देण्यात आला.
बैलगाडी शर्यत ही राज्यातील शेतकऱ्यांचा जिव्हाळ्याचा विषय आहे. राज्यात या शर्यती पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू होते. सन 2014 पासून बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घालण्यात आली होती. तत्कालीन सरकारने त्यासंदर्भात 2017 मध्ये कायदा लागू केला. परंतु पाठपुराव्याअभावी 2017-2018 पासून आजवर कोणतीही ठोस सकारात्मक घटना यादरम्यान झाली नाही आणि शर्यती बंदच राहिल्या. ऑगस्ट 2020 मध्ये बैलगाडा चालक, शेतकरी, पशुपालक आणि लोकप्रतिनिधी यांची बैठक घेण्यात आली. त्यामुळे या विषयास पुन्हा चालना मिळाली. कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्याबरोबर यावर्षी पुन्हा प्रयत्न सुरू करण्यात आले. यासाठी दि. 24 ऑगस्ट 2021 रोजी सर्व बैलगाडा मालक,पशुपालक यांची मंत्रालयाच्या प्रांगणात बैठक घेण्यात आली. त्यानंतर यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात आली. यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सर्व युक्तीवाद ऐकून घेतले आणि अटी-शर्थींसह परवानगी दिली आहे.
या असतील अटी
– न्यायालयाने दिलेल्या अटी-शर्थींचे पालन करावेच लागणार
– बैलगाडी शर्यतीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी बंधनकारक
– शर्यती दरम्यान बैलांशी क्रूरपणे वागता येणार नाही किंवा त्यांना क्रूर वागणूक देता येणार नाही
– राज्य सरकारने या शर्यतीसाठी नवी नियमावली तयार करावी
– शर्यतीवेळी राज्य सरकारच्या नियमावलीची अंमलबजावणी बंधनकारक
पाठपुराव्याला यश
बैलगाडा शर्यतीसंदर्भात वरिष्ठ अधिवक्ता आणि राज्य शासनाचे वकील यांच्याशी सविस्तर चर्चा करण्यासाठी श्री. केदार यांनी दिल्लीत वारंवार बैठका घेऊन यासंदर्भात पाठपुरावा केला. राज्यात बैलगाड्या शर्यती पुन्हा सुरू करण्यासाठी स्वत: पुढाकार घेऊन प्रयत्न केले.
श्री.केदार यांनी राज्याचे महाधिवक्ता श्री. आशुतोष कुंभकोणी यांचेशी ऑगस्ट व सप्टेंबर महिन्यात दोन वेळा भेट घेऊन चर्चा केली. आणि सर्वोच्च न्यायालयात पाठपुरावा करण्याबाबत नियोजन केले. सप्टेंबर-ऑक्टोंबर या महिन्यात 22 पेक्षा जास्त वेळा सर्वोच्च न्यायालयात Mentioning केले. वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे यांनी मुख्य न्यायाधीशांचे समक्ष दाद मागितली व इतर राज्यात शर्यती सुरू आहेत व महाराष्ट्रात बंद आहेत अशा अन्यायकारक निर्णयास स्थगिती देण्याबाबत विनंती केली.
श्री.केदार यांनी वरिष्ठ अधिवक्ता शेखर नाफडे यांच्या दि. 13 नोव्हेंबर 2021 व दि. 14 नोव्हेंबर 2021 रोजी दिल्ली येथे प्रत्यक्ष भेट घेतली. दि 14 नोव्हेंबर 2021 रोजी वरिष्ठ अधिवक्ता मुकूल रोहतगी यांचेशी चर्चा केली. यावेळी राज्याचे अधिवक्ता सचिन पाटील यांचेशी देखील चर्चा करून त्यांना आवश्यक निर्देश देण्यात आले.
या सर्व प्रयत्नांची फलश्रृती म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने 4 वर्षाच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर प्रथमच दि. 29 नोव्हेंबर 2021 रोजी सुनावणी घेतली. न्यायालयीन प्रक्रियेनुसार न्यायालयाने सर्व संबंधीत प्रभावीत राज्याचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे निर्देश दिले. यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबीत असलेल्या जनहित याचिकेस सर्वोच्च न्यायालयात वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली. जेणेकरून यावर अंतरीम निर्णय घेता येवु शकेल.
या प्रकरणाची दुसरी सुनावणी 6 डिसेंबर रोजी झाली. यावेळी मागील सुनावणी दरम्यान तामिळनाडू व कर्नाटकचे वकील हजर होते. न्यायालयाने यावेळी सर्व प्रभावित राज्याचे म्हणणे ऐकून घेतले व स्पष्ट केले की त्या राज्यांच्या अंतर्गत आदेशामध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. परंतु याचवेळी PETA या संस्थेने काही मुद्दे उपस्थित केले असल्याने त्यांचेही म्हणणे ऐकून घेण्याबाबत आणखी एक सुनावणी घ्यावी असे निर्देश देण्यात आले होते.
श्री.केदार म्हणाले की, बैलगाडी शर्यती संदर्भातील न्यायालयीन प्रक्रिया 4 वर्ष प्रलंबित व बंद पडलेली होती. ती या शासनाने सुरू केली. न्यायालयाचा निर्णय सकारात्मक आहे. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केले जाईल आणि ऐतिहासिक परंपरा जपली जाईल.
