नवी दिल्ली – हुंडा ही अतिशय वाईट प्रथा असली तरी भारतात प्रचलित आहे. यासंदर्भात मोठी जनजागृती होत असली तरी चोरी-छुप्या पद्धतीने ही प्रथा अंमलात आहे. तसेच, या प्रथेद्वारे महिलांचे शोषणही केले जाते. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात एक महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. त्याचे स्वागतच करायला हवे.
हुंड्यासारख्या सामाजिक वाईट प्रथा रोखण्यासाठी ठोस निर्देशांची मागणी करणार्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. विधी आयोग या मुद्द्यावर सर्व कंगोर्यातून विचार करत असेल तर ते योग्य असेल. सर्व प्रासंगिक पैलूंवर संशोधन करून विधी आयोगाला एक नोट प्रसिद्ध करण्याचे स्वातंत्र्य प्रदान करून सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेचा निपटारा केला आहे.
न्यायमूर्ती डी. व्हाय. चंद्रचूड यांचे खंडपीठ म्हणाले, की हुंडा घेणे ही समाजातील वाईट प्रथा आहे, याबद्दल काहीच शंका नाही. लग्नादरम्यान देण्यात आलेले दागिने आणि इतर संपत्ती कमीत कमी सात वर्षांपर्यंत महिलेच्या नावावर ठेवण्याची मागणी मान्य आहे. संसद यावर गंभीरतेने विचार करेल अशी आशा आहे.
विवाहपूर्व अभ्यासक्रम आयोगाचे गठण करण्याची दुसरी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. त्यामध्ये विधिज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, सेक्सोलॉजिस्ट असावेत. जेणेकरून विवाहापूर्वी संबंधित व्यक्तीचे समुपदेशन व्हावे. विवाह नोंदणीसाठी हा अभ्यासक्रम अनिवार्य करण्यात यावा अशी मागणी आहे. वास्तविक काही समाजाचे नागरिक या समुपदेशन प्रणालीचे पालन करतात. यावर विचार करून बळकट कायदा तयार करण्यासाठी संशोधनाचा सल्ला द्यावा, यासाठी सर्व कायदे आयोगाला सूचना करू शकतात.
