नवी दिल्ली – घटस्फोटाच्या किंवा कौटुंबिक वादाच्या प्रकरणात निकाल तर लागून जातात, पण पती-पत्नी किंवा कुटुंबातील लोक मनाने पुन्हा कधीच एकत्र येत नाहीत. मने जुळविण्याचाही न्यायालयाकडून, समुपदेशकांकडून प्रयत्न होतो, पण त्यात यश येण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. मात्र, अलिकडेच २० वर्षे चाललेल्या कायदेशीर लढाईनंतर पती-पत्नी यांच्यातील मनभेद दूर करण्याची किमया न्यायालयाने साधली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाला २० वर्षांनंतर या दाम्पत्याला पुन्हा संसाराच्या धाग्यात बांधण्यात यश मिळाले आहे. आंध्र प्रदेशातील या दाम्पत्याची कायदेशीर लढाई २००१ मध्ये हुंड्याच्या मुद्यावरून सुरू झाली होती. त्यात पतीला १ वर्षाचा कारावासही सुनावण्यात आला होता. पण ही शिक्षा पुरेशी नाही म्हणत पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांनी स्वतः या प्रकरणात विशेषत्वाने लक्ष घातले. त्यांनी अशी परिस्थिती निर्माण केली की, दोघेही पुन्हा एकदा एकत्र राहायला तयार होतील. त्यानुसार त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले आणि दोघेही एकत्र राहायला तयार झाले.
आता न्यायालयाने दोन आठवड्यात दाम्पत्याला शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सुरू होती. त्यात महिलेला इंग्रजी आणि हिंदी कळत नसल्याने ती तेलगूमध्ये बोलत होती. पण स्वतः सरन्यायाधीशांना तेलगू येत असल्याने ते तिचे म्हणणे समजू शकले. नवऱ्याला जास्त वर्षांचा कारावास दिला तर तो नोकरी गमावून बसेल. त्यानंतर त्याच्याकडून मिळणारी मासिक भरपाई तुला मिळणार नाही, असे सरन्यायाधीश महिलेला म्हणाले. त्यानंतर महिला शांत झाली. अखेर पती-पत्नी दोघेही एकत्र आले.
